राजापेठ उड्डाणपुलासाठी ९० टक्के वसुली बंधनकारक

महापालिका हद्दीत विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी निधी देताना काही सुधारणा बंधनकारक, तर काही सुधारणा वैकल्पिक करण्यात आल्या आहेत.

सुधारणा अनिवार्य : प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिका हद्दीत विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी निधी देताना काही सुधारणा बंधनकारक, तर काही सुधारणा वैकल्पिक करण्यात आल्या आहेत. राजापेठ उड्डाणपुलाला प्रशासकीय मान्यता देताना नगरविकास विभागाने अशा नऊ प्रकारच्या सुधारणा अमरावती महापालिकेसाठी बंधनकारक केल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने मालमत्ता कराची वसुली ९० टक्क्यांपर्यंत अनिवार्य करण्यात आली आहे.
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या मालमत्ता व पाणीपट्टी वसुलीच्या प्रमाणात अनुदान देण्याचे धोरण राज्य सरकारने अवलंबिले आहे. त्या पार्श्वभूमिवर ११ मे रोजी शहरातील राजापेठ उड्डाणपूल प्रकल्पास नगरविकास विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली. प्रकल्पाच्या १६३२ कोटींच्या वित्तीय आकृतीबंधाला मान्यता देताना व निधी वितरणासाठी महापालिकेला काही बंधने घालून दिली आहेत. बंधनकारक सुधारणा पूर्ण केल्याशिवाय राज्य शासनाचे अनुदान मिळणार नाही, असे यात बजावण्यात आले आहे.
राजापेठ उड्डाणपूल २४ महिन्यात पूर्ण करण्याची जबाबदारी महापालिकेची राहील, ३१ मे २०१७ पूर्वी अमरावती शहर शंभर टक्के हागणदारीमुक्त करण्याची जबाबदारी महापालिका यंत्रणेला पेलायची आहे, प्रकल्प मंजुरीच्या पहिल्या वर्षात नगरपरिषद, नगरपरिषदा, नगरपंचायती यांच्या कामकाजाचे पूर्ण संगणकीकरण करणे अनिवार्य राहील. यात प्रामुख्याने ई-गव्हर्नन्स, लेखा, जन्म-मृत्यू नोंद सुधारणा याची १०० टक्के अंमलबजावणी करणे बंधनकारक करण्यात आली आहे, उचित उपभोक्ता कर लागू करून किमान ८० टक्के वसुली करून नागरी क्षेत्रातील गरिबांसाठी अर्थसंकल्पात विवक्षित निधीची तरतूद करण्याचे सूचना मनपाला आहेत. महापालिकेने द्विलेखा नोंद पद्धती सहा महिन्यात पूर्ण करणे आवश्यक राहील, संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या क्षेत्रातील मालमत्ता कराचे पुनर्मुल्यांकन झाले नसल्यास प्रकल्प मंजुरीपासून पुढील एक वर्षाच्या कालावधीत ते पूर्ण करणे बंधनकारक राहील.
संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने ‘घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६’ च्या तरतुदीनुसार त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापन उचितरित्या करणे बंधनकारक राहील, संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता कराची व पाणीपट्टीची वसुली पहिल्या वर्षी किमान ८० टक्के करणे बंधनकारक राहील. पुढील वर्षात सदरहू वसुली उर्वरीत ९० टक्के या प्रमाणात करणे आवश्यक राहील.

वैकल्पिक सुधारणा
मलनिस्सारण प्रकल्प हाती घेतलेल्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नागरी भागातील सांडपाण्याचे पुनर्प्रक्रिया व पुनर्वापर करण्याबाबतच्या घटकांचा समावेश त्यांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये करावा, अशी सूचना नगरविकास विभागाने दिली आहे. याशिवाय महापालिकेला रेन हार्वेस्टिंग, जललेखापरिक्षण करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहेत. मात्र या वैकल्पिक सुधारणा आहेत.