व-हाडात ३१ दिवसांत ९१ शेतक-यांनी कवटाळले मृत्यूला, कर्जमाफीनंतरही थांबेना आत्महत्यांचे सत्र 

बळीराजाचे जगणे अलीकडे निसर्गाच्या लहरीपणावर ठरले आहे. त्यामध्ये जिरायती शेतक-यांना काय खावे अन् काय पिकवावे हीच मुख्य समस्या ठरत आहे. शासनाने कर्जमाफी केली; मात्र त्याचा फायदा किती शेतक-यांना मिळाला, हा संशोधनाचा विषय ठरला आहे.

- गजानन मोहोड

अमरावती : बळीराजाचे जगणे अलीकडे निसर्गाच्या लहरीपणावर ठरले आहे. त्यामध्ये जिरायती शेतक-यांना काय खावे अन् काय पिकवावे हीच मुख्य समस्या ठरत आहे. शासनाने कर्जमाफी केली; मात्र त्याचा फायदा किती शेतक-यांना मिळाला, हा संशोधनाचा विषय ठरला आहे. जगावे कसं? या विवंचनेत शेतक-यांच्या संघर्षावर नैराश्य भारी ठरत आहे. याचमुळे व-हाडात यंदा जानेवारी महिन्यात ९१ शेतक-यांनी मृत्यूला कवटाळल्याचे भीषण वास्तव आहे. 
शासनस्तरावर एक जानेवारी २००१ पासून शेतकरी आत्महत्यांची नोंद स्वतंत्रपणे ठेवण्यात येते. त्यानुसार अमरावती विभागासह नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यात  ३१ जानेवारी २०१८ पर्यंत १४ हजार ७४९ शेतक-यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. यामध्ये ६ हजार ६०७ प्रकरणे पात्र, ८ हजार ३७ अपात्र, तर १४५ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. यंदा जानेवारी महिन्याच्या ३१ दिवसांत ९१ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. यामध्ये अमरावती जिल्ह्यात २३, अकोला ११, यवतमाळ १८, बुलडाणा २८, वाशिम ३ व वर्धा जिल्ह्यात ९ शेतक-यांनी मृत्यूचा फास आवळला. विभागात दरदिवशी तीन कर्जबाजारी शेतक-यांच्या आत्महत्या होत असल्याचे वास्तव आहे. शेतकरी आत्मत्यप्रवण म्हणून ओळख असलेले अमरावती, यवतमाळ व उस्मानाबाद जिल्ह्यात काही प्रमाणात आत्महत्या कमी झाल्या असताना बुलडाणा जिल्ह्यात मात्र शेतकरी आत्महत्येच सत्र सुरू आहे.
अपुरा पाऊस, बोंडअळीचा प्रकोप, सलग दुष्काळ, नापिकी, यामुळे वाढलेले सावकारांचे व बँकांचे कर्ज यासह अन्य यासह अन्य कारणांमुळे शेतक-यांना नैराश्य येत आहे. मुला-मुलींचे विवाह, शिक्षण व जगाव कसं? या विवंचनेत शेतकरी मृत्यूला कवटाळत आहे. शासकीय योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थी शेतक-याला मिळत नाही. योजना राबविणारी यंत्रणाच पारदर्शीपणे अंमलबजावणी करीत नसल्याने खरा शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहे. दरवर्षी कर्जाचा डोंगर वाढताच असल्याचे शेतकरी आत्महत्यांच्या घटनांमध्ये वाढ झालेली आहे. 

मृत्यूनंतरही शेतकरी कुटुंबांची उपेक्षाच
विभागात सन २००१ पासून १४ हजार ७८९ शेतक-यांच्या अत्महत्या झाल्यात यामध्ये अर्ध्यापेक्षा अधिक आठ हजार सात प्रकरणात शासकीय मदत नाकारण्यात आली. मृत्यूपश्चातही शासनाच्या अनास्थेने बळीराजाच्या पदरी उपेक्षाच आलेली आहे. दीड दशकातनंतरही शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना फक्त एक लाखाची मदत मिळत आहे. त्यातही ३० हजार बँक खात्यात, तर उर्वरित ७० हजार पाच वर्षांसाठी संयुक्त खात्यात ड्रॉफ्ट स्वरूपात आहे. त्यामुळे कुटुंबाचा कर्ता गमावल्यानंतर त्या परिवाराला कामाला जाण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नसल्याचे वास्तव आहे.