पश्चिम विदर्भातील खारपाणपट्ट्यात ९४० गोड्या पाण्याचे प्रकल्प उभारणार - केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

अमरावती जिल्ह्यातील बोराळा येथील गोड पाणी प्रकल्पाची पाहणी

अमरावती : दर्यापूर तालुक्यातील बोराळा येथील गोड पाण्याच्या पायलट प्रोजेक्टमुळे खारपाणपट्ट्यातील गावांना मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध होऊन लोकांना रोज गोड पाणी प्यायला मिळेल. गोड्या पाण्यामुळे येथील संत्री, फळबागांचे उत्पादन वाढेल. येथील पाण्याचा खारटपणा प्रत्येक लीटरला २,५०० मिलीग्रॅम असा आहे आणि हे टीडीएस ५०० च्या आत आल्यावर हा प्रयोग यशस्वी ठरेल. प्रयोगाच्या यशस्वीतेनंतर पश्चिम विदर्भातील तीन जिल्ह्यात याच धर्तीवर असे ९४० प्रकल्प निर्माण केल्यास हा प्रदेश खारपाणमुक्त प्रदेश होईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी रविवारी बोराळा येथे केले.

केद्रींय मंत्री गडकरी यांनी दर्यापूर तालुक्यातील बोराळा येथील गोड पाणी प्रकल्पाची पाहणी केली, त्यावेळी ते बोलत होते. खासदार डॉ. अनिल बोंडे, खासदार नवनीत राणा, आमदार प्रवीण पोटे पाटील, आमदार बळवंत वानखडे, आमदार प्रकाश भारसाकळे, माजी आमदार रमेश बुंदिले, किरण पातूरकर, निवेदिता चौधरी, बोराळा सरपंच वनिता वसू तसेच विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय, प्रभारी जिल्हाधिकारी विजय भाकरे, पोलिस अधीक्षक अविनाश बारगळ, दर्यापूर कृषी अधिकारी भाग्यश्री अडपवार तसेच प्रकल्पाचे मार्गदर्शक माजी वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक सुरेश खानापूरकर यावेळी उपस्थित होते.

ना. गडकरी पुढे म्हणाले, पश्चिम विदर्भात अमरावती, अकोला व बुलडाणा या जिल्ह्यात पूर्णा नदीच्या गाळाचा प्रदेश आहे. या गाळाच्या प्रदेशामध्ये जवळपास ३ हजार चौ. कि. मी. या क्षेत्रात खाऱ्या पाण्याची समस्या आहे. येथील पाणी खारट आहे. ते पिण्यासाठी तसेच शेतीसाठीही उपयुक्त नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पिके घेण्यास अडचणी येतात. प्राचीन काळी या भागात समुद्र होता. त्यामुळे येथील भूगर्भातील पाणी खारट आहे. यावर उपाययोजना म्हणून माजी वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक खानापूरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली येथे भूविज्ञानशास्त्राचा प्रयोग राबविण्यात येत आहे.

असा आहे प्रकल्प

या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने दीड कोटी रुपये प्रायोगिक तत्त्वावर दिले आहेत. प्रकल्पासाठी जवळच बंधारे बांधून त्यात पावसाचे गोडे पाणी साठविणार आहे. गावकरी व शेतकऱ्यांना पिण्यासाठी व शेतीसाठी गोडपाणी जमिनीपासून केवळ ५० फुटांच्या खोलीवर उपलब्ध करून देण्याबाबतचा हा प्रायोगिक प्रकल्प आहे.