अमरावती जिल्ह्यात दरदिवशी एक शेतकरी आत्महत्या; कृषिमंत्री घेणार कारणांचा शोध

विभागाची संपूर्ण यंत्रणा डेरेदाखल, ठरविणार प्रभावी धोरण

गजानन मोहोड

अमरावती : राज्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या असणाऱ्या अमरावती जिल्ह्यात खुद्द कृषिमंत्री गुरुवारी आपल्या विभागाच्या सर्व यंत्रणेसह बळीराजासोबत दिवसभर राहणार आहेत. जिल्ह्यात दरदिवशी एक शेतकरी आत्महत्या होत आहे. शेतकऱ्यांच्या संघर्षावर नैराश्य का मात करीत आहे व यामधून शेतकरी मृत्यूला कवटाळत आहेत, याची कारणमीमांसा करून प्रभावी असे कृषी धोरण ठरविणार आहे.

दोन दशकांपासून जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरू आहे. अमरावती जिल्ह्यात दरदिवसाला व विभागात दर आठ तासात एक शेतकरी मृत्यूचा घोट घेत आहे. पाच वर्षांमध्ये तत्कालीन दोन्ही शासनानी थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा केला. साधारणपणे १,८०० कोटींची कर्जमाफी शेतकऱ्यांना मिळाली. तरीही आत्महत्या वाढत्याच आहेत. याची पहिल्यांदाच शासनस्तरावर दखल घेण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या कृषिमंत्र्यांना त्यांच्या संपूर्ण यंत्रणेसह एक दिवस शेतकऱ्यांसोबत राहून यामागची कारणे शोधण्याचे व प्रभावी धोरण तयार करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती ना. सत्तार यांनी अमरावती जिल्ह्यात २० ऑगस्टच्या दौऱ्यात दिली होती.

प्रत्येक शासनाने या दशकात शेतकरी आत्महत्याबहुल जिल्ह्यांना योजनांमध्ये झुकते माप दिले होते. मात्र, प्रशासकीय वाळवीने या योजनाच पोखरल्या. गरजू शेतकऱ्यांना लाभ मिळालाच नाही. या अनुभवावरुन शासन आता काय धोरण ठरविते, याकडे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १३ जिल्ह्यांचे लक्ष लागले आहे.

दोन दशकांमध्ये १८,२७५ शेतकऱ्यांनी कवटाळले मृत्यूला

शेतकरी आत्महत्यांची नोंद जिल्हास्तरावर सन २००१पासून घेतली जाते. या कालावधीत अमरावती विभागात १८,२७५ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. यामध्ये ८,३४३ प्रकरणात शासन मदत देण्यात आलेली आहे. यापेक्षा जास्त ९,७०५ प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली. अद्याप २२७ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत.

१६ वर्षांपूर्वीच्या मदतीच्या निकषात करणार का बदल?

शेतकरी आत्महत्या प्रकरणात वारसाला देण्यात येणाऱ्या मदतीचे निकष २३ जानेवारी २००६मधील आहेत. यामध्ये ३० हजारांचा धनादेश व ७० हजार पोस्ट किंवा बँकेच्या मासिक प्राप्ती योजनेत मृत शेतकऱ्याच्या वारसाच्या नावे ठेवले जातात. याशिवाय प्रकरण मंजूर करण्यालाही कित्येक महिने लागतात.