तपासणी पथकाने मागितला भोजनाचा हिशेब !
By admin | Published: May 10, 2017 12:13 AM2017-05-10T00:13:17+5:302017-05-10T00:13:17+5:30
महापालिका प्रशासनाने केलेला हागणदारीमुक्त शहराचा दावा तपासणीसाठी आलेल्या ...
आयुक्तांना पत्र : खानसाम्याकडून भोजनाच्या देयकाचे वर्गीकरण करून देण्याची विनंती
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिका प्रशासनाने केलेला हागणदारीमुक्त शहराचा दावा तपासणीसाठी आलेल्या राज्यस्तरीय तपासणी समितीप्रमुखाने महापालिका अधिकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या भोजनाचा हिशेब मागितला आहे. तपासणी पथक आणि महापालिका अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी शासकीय विश्रामगृहात केलेल्या भोजनाचे वर्गीकरण विनाविलंब करून द्यावे, असे पत्र या पथकप्रमुखाने आयुक्तांना पाठविले आहे. या अधिकृत पत्राखेरीज पथकप्रमुखाने उपायुक्तांना पाठविलेल्या व्हॉटस् अॅप संदेशानेही प्रशासकीय शिस्तीला गालबोट लागले आहे.
यंत्रणेने केलेल्या ओडीएफच्या दाव्याची सत्यता तपासण्यासाठी चार सदस्यीय पथक शहरात येत असल्याची माहिती नागपूरस्थित नगरपालिका प्रशासनाचे प्रादेशिक उपसंचालक सुधीर शंभरकर यांनी कळविले होते. या पथकाने २ ते ४ मे दरम्यान स्वच्छताविषयक तपासणी केली. पथकातील सुधीर शंभरकर, सुहास चव्हाण, राजेश भगत आणि त्यांचा वाहनचालकाच्या निवास व भोजनाची व्यवस्था शासकीय विश्रामगृहात करण्यात आली. १ ते ४ मे दरम्यान समिती सदस्यांच्या निवासाची सोय अमरावतीच्या प्रादेशिक उपसंचालकांनी करावी, असे शंभरकर यांनी समिती सदस्यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रातून म्हटले होते. शंभरकर यांनीच ४ मे रोजी विश्रामगृहातील निवास व भोजनाचे १३,६७० रुपये देयकाचा भरणा खिशातून केला. त्यावेळी शंभरकर यांनी उपायुक्तांना ‘आमच्या व आमच्यासोबत आपण जेवण केले, त्यासर्व जेवणाचे व राहण्याचे पैसे तपासणी समितीने अदा केले आहे. आपण काळजी करू नये, असा संदेश दिला. ५ मे रोजी शंभरकर यांनी स्वत:च्या स्वाक्षरीने आयुक्त हेमंत पवार यांच्या नावाने पत्र लिहून विश्रामगृहाचे देयक सुधारित करून पाठविण्याचे कळविले. राज्यस्तरीय समितीच्या निवास व भोजनाचे १३,६७० रुपये आपण अदा केले. मात्र समिती सदस्य आणि वाहनचालकाचा खर्चाशिवाय महापालिकेतील अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या नाश्ता, जेवण, चहापाणी हा खर्च अनुज्ञेय होत नाही. त्यामुळे नवीन विश्रामगृहातील खानसाम्याशी संपर्क साधून समिती सदस्यांचा खर्च आणि महापालिका कर्मचाऱ्यांचा खर्च अशी दोन वेगवेगळी विभागलेली देयके शक्य तितक्या लवकर पाठविण्याची व्यवस्था करावी, असे शंभरकर यांनी या पत्रातून सुचविले आहे. कोणी किती भोजन केले, कुणी किती मांसाहार केला, तपासणी पथकाने कितीदा मांसाहार केला, महापालिका कर्मचाऱ्यांनी किती प्लेट नाश्ता घेतला याचा हिशेब महापालिकेला शंभरकर यांना पाठवायचा आहे. विशेष म्हणजे शंभरकर यांच्या नेतृत्वातील या पथकाने आयुक्तांच्या शहर हागणदारीमुक्तीचा दावा फेटाळून लावत पाच आक्षेप नोंदविले आहे. अद्यापपर्यंत पालिकेने सुधारित देयक पाठविले नाही.
आम्ही भोजन केलेच नाही
शंभरकर यांनी केलेला दावा महापालिका प्रशासनाने नाकारला आहे. २ मे रोजी तपासणी पथकासोबत सौजन्य म्हणून आपण नाश्ता केला. ते देयकही आपण देण्यास तयार होतो, अशी माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.वास्तविक या पथकाने महापालिकेशी संपर्क न साधता तटस्थपणे दाव्याची वैधता तपासावी, असे निर्देश होते.
देयकाच्या वर्गीकरणाबाबत प्रादेशिक उपसंचालकांचे पत्र मिळाले. त्याबाबत प्रतिक्रिया देणे योग्य ठरणार नाही.
- हेमंत पवार, आयुक्त