अचलपूर न्यायालयाने श्रीनिवास रेड्डींचा जामीन अर्ज फेटाळला

फोटो ०५एएमपीएच०९ - एम.एस. रेड्डी

परतवाडा (अमरावती) : दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणातील आरोपी एपीसीसीएफ श्रीनिवास रेड्डींचा जामीन अर्ज बुधवारी पहिले तदर्थ व सत्र न्यायाधीश एम.एस. मुनगीनवार यांच्या न्यायालयाने फेटाळला. याच न्यायालयाने रेड्डींचासुद्धा अंतरिम अटकपूर्व जामीन अर्ज ३ मे रोजी फेटाळला होता. श्रीनिवास रेड्डी यांच्या जामिनासाठी आयएफएस लॉबीतील एक गट पूर्णत: सक्रिय झाल्याची चर्चा अचलपूर न्यायालय परिसरात होती. जामीन फेटाळल्याची माहिती होताच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातून जामिनासाठी आवश्यक कार्यवाहीसंबंधी धावपळ दिसून आली.

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे निलंबित एपीसीसीएफ श्रीनिवास रेड्डी यांना नागपूर येथून बुधवारी सायंकाळी चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्यानंतर गुरुवारी पहाटे अटक करण्यात आली होती. धारणी न्यायालयाने त्यांना पोलीस कोठडीनंतर न्यायालयीन कोठडीत पाठवल्याने पाच दिवसांपासून ते जिल्हा मध्यवर्ती कारागृहाच्या तात्पुरत्या कारागृहात आहेत. त्यांच्या वकिलांनी अचलपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला. सरकारी पक्षाच्यावतीने जिल्हा सरकारी अभियोक्ता परीक्षित गणोरकर यांनी बुधवारी ‘से‘ दाखल करीत युक्तिवाद केला. त्यांना सहायक सरकारी अभियोक्ता भोला चव्हाण, डी.ए. नवले, गोविंद विचोरे यांनी सहकार्य केले. मात्र, तपास अधिकारी किंवा धारणी पोलीस ठाण्याचे अधिकारी उपस्थित नव्हते, हे विशेष.

बॉक्स

चार्जशिट दाखल होईपर्यंत जामीन नको

दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरण खूप गंभीर आहे. दीपाली यांना साधारणत: एक वर्षापेक्षा अधिक काळ मानसिक त्रास देण्यात आला, असे आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत स्पष्ट आहे. या वर्षभराच्या कालावधीत काय-काय झाले, याचा तपास सुरू आहे. साक्षीदारांचे बयाण, जबाब नोंदवणे सुरू आहे. तपास पूर्ण झालेला नाही. जोपर्यंत तपास पूर्ण होत नाही किंवा चार्जशिट न्यायालयात दाखल होत नाही, तोपर्यंत किमान जामीन देऊ नये, असा युक्तिवाद जिल्हा सरकारी अभियोक्ता परीक्षित गणोरकर यांनी न्यायालयासमोर मांडला. पोलीस तपासाला केवळ ४० दिवस झाले. अशात जामीन दिल्यास तपास कामात अडथळा व साक्षीदारांवर दबाव टाकून फितूर करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, हेसुद्धा न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले. न्यायालयाने सरकारी पक्षाचे म्हणणे ग्राह्य धरून श्रीनिवास रेड्डी यांचा जामीन अर्ज फेटाळला.

बॉक्स

अटक झाली, आता जामीन द्या

अंतरिम अटकपूर्व जामीन रद्द करण्यात आला. त्यानंतर नागपूर येथून अटक करण्यात आली. पीसीआरसुद्धा घेण्यात आला. पुन्हा दुसऱ्यांदा तुम्हाला पोलीस कोठडीची गरज नसल्याने तुम्हीच न्यायालयीन कोठडीत पाठविले. श्रीनिवास रेड्डी हे वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आहेत. त्यामुळे कुठे पळून जाणार नाहीत. ते कुठे राहतात, याची सर्व माहिती तुमच्याकडे आहे. तपासात सहकार्य केले आहे. आता तपास सुरू आहे. त्याला भरपूर वेळ लागेल. त्यानंतर दोषारोपपत्र दाखल होईल. तोपर्यंत विनाकारण न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे प्रयोजन काय, असा श्रीनिवास रेड्डींच्या वकिलांनी युक्तिवाद करीत जामीन देण्यास काहीच हरकत नसल्याची बाजू मांडली.

बॉक्स

‘से‘साठी मध्यरात्रीच धारणीतून आली डायरी

रेड्डी यांच्या जामिनासाठी मंगळवारी अर्ज दाखल झाल्यावर न्यायालयाने बुधवारी ‘से‘ दाखल करण्याचे आदेश दिले. धारणीचे अंतर पाहता बुधवारी दुपारी १२ वाजेपर्यंत पोलिसांची डायरी येण्याची शक्यता होती. त्यानंतर जिल्हा सरकारी अभियोक्त्यांकडून युक्तिवादासाठी पुढची तारीख घेतली जाण्याची शक्यता होती. परंतु, कधी नव्हे तेवढी तत्परता दाखवित पोलिसांनी मध्यरात्रीपूर्वीच आवश्यक कागदपत्रे असलेली डायरी अचलपुरात पोहचविली आणि जामीन अर्जावर वकिलांचा युक्तिवाद झाला. तपास अधिकाऱ्यांनी पूर्वी सात दिवसांची मागितलेली पोलीस कोठडी व दुसऱ्यांना धारणी न्यायालयात हजर केल्यावर थेट न्यायालयीन कोठडी मागितल्याने पोलिसांचा तपास चर्चेत असताना, बुधवारी तत्परतेने आलेली डायरी व अनुपस्थित तपास अधिकारी हेदेखील चर्चेचा विषय ठरले.

बॉक्स

नागपुरातून न्यायालयातून जामिनासाठी आयएफएस लॉबी सक्रिय

अचलपूर न्यायालयातून श्रीनिवास रेड्डी यांचा जामीन रद्द झाल्यास तात्काळ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जामिनासाठी अर्ज करण्यासाठी श्रीनिवास रेड्डींच्या बचाव समर्थनार्थ आयएफएस लॉबीचा एक गट सक्रिय झाल्याची माहिती आहे. रेड्डींना तात्काळ जामिनावर बाहेर काढण्याचे प्रयत्न याच लॉबीने गत आठवड्यापासून सुरू केले. अचलपूर न्यायालयात जामीन अर्ज फेटाळला जाण्याची शक्यता पूर्वीच वर्तवित जामिनासाठी या गटाने पुढील तयारी केल्याची चर्चा न्यायालय परिसरात होती.