७७ विहिरींचे अधिग्रहण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 2, 2019 10:49 PM2019-04-02T22:49:36+5:302019-04-02T22:49:51+5:30
यावर्षी कमी झालेल्या पावसामुळे जलस्रोताची पातळीही चांगलीच खालावली आहे. जिल्हाभरातील ३३१ गावांमध्ये पाणीटंचाईची समस्या मोठ्या प्रमाणात भेडसावत आहे. त्यामुळे पाणीटंचाई निवारणार्थ जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने ३८६ उपाययोजना केल्या आहेत. आतापर्यंत १६२ योजनांची कामे झाली, तर २२४ उपाययोजनांची कामे प्रगतिपथावर असल्याचे पाणीपुरवठा विभागाच्या अहवालात स्पष्ट केले आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : यावर्षी कमी झालेल्या पावसामुळे जलस्रोताची पातळीही चांगलीच खालावली आहे. जिल्हाभरातील ३३१ गावांमध्ये पाणीटंचाईची समस्या मोठ्या प्रमाणात भेडसावत आहे. त्यामुळे पाणीटंचाई निवारणार्थ जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने ३८६ उपाययोजना केल्या आहेत. आतापर्यंत १६२ योजनांची कामे झाली, तर २२४ उपाययोजनांची कामे प्रगतिपथावर असल्याचे पाणीपुरवठा विभागाच्या अहवालात स्पष्ट केले आहे.
उन्हाची दाहकता चांगलीच वाढली आहे. परिणामी उकाडाही वाढला. अशातच पाण्याची मागणीही वाढली आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात ज्या गावांमध्ये पाणीटंचाईची समस्या भेडसावत आहे, अशा ठिकाणी पाणीपुरवठा विभागाने पाणीटंचाई निवारणार्थ उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. त्यानुसार सध्या विहीर अधिग्रहण, कूपनलिका, टँकर यांसह अन्य उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. या माध्यमातून पाणीपुरवठा केला जात आहे.
सध्या ६० गावांमध्ये ७७ विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. यातून वरील गावांना पाणीपुरवठा केला जात आहे. यासोबतच १६६ गावांमध्ये २०१ कूपनलिकांचा प्रस्ताव आहे. ६० गावांमध्ये नळयोजनांची विशेष दुरुस्ती केली जात आहे. तीन गावांमध्ये पाच टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. ४१ गावांमध्ये ४१ तात्पुत्या नळ योजनांच्या दुरुस्तीचे नियोजन केले असल्याची माहिती पाणीपुरवठा विभागाचे शाखा अभियंता रीतेश मुंडे यांनी दिली. जिल्ह्यातील विहिरी, बोअरवेल, तलावामधील जलस्तर चांगलाच खालावला आहे. परिणामी येत्या काही दिवसांत पाणीटंचाईचा प्रश्न अधिक गडद होण्याची दाट शक्यता आहे.
पाणीटंचाई निवारणार्थ पाणीपुरवठा विभागाकडून उपाययोजना होत आहेत. सध्या तीन गावांमध्ये पाच टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. विहीर अधिग्रहण करण्यात आले असून, आवश्यकतेनुसार उपाययोजना केल्या जात आहेत.
- राजेंद्र सावळकर, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग