शेतक-यांना विश्वासात न घेताच विद्यापीठासाठी जमिनींचे अधिग्रहण, उपोषणाचा इशारा 

आरमोरी मार्गावर असलेल्या गोगाव येथील २०० एकर जमीन विद्यापीठासाठी अधिग्रहीत करण्यासाठी कार्यवाही सुरू झाली आहे. मात्र ज्या शेतक-यांची जमीन अधिग्रहित केली जात आहे त्यांना याबाबत काहीच कळविण्यात आलेले नाही.

गडचिरोली : आरमोरी मार्गावर असलेल्या गोगाव येथील २०० एकर जमीन विद्यापीठासाठी अधिग्रहीत करण्यासाठी कार्यवाही सुरू झाली आहे. मात्र ज्या शेतक-यांची जमीन अधिग्रहित केली जात आहे त्यांना याबाबत काहीच कळविण्यात आलेले नाही. ९५ टक्के शेतक-यांचा जमीन देण्यास विरोध आहे. तरीही जमीन मोजमापाची कार्यवाही सुरू केली असल्याने शेतक-यांमध्ये असंतोष व्यक्त केला जात आहे. काही शेतक-यांनी यासंदर्भात उपोषण करण्याचा इशाराही दिला आहे.

गोंडवाना विद्यापीठाला एकूण २०० एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. सर्वप्रथम चामोर्शी मार्गावरील वनविभागाची जागा त्यासाठी निश्चित केली होती. मात्र वनविभागाने सुमारे २०० एकर जागा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे विद्यापीठाने आपला मोर्चा आरमोरी मार्गाकडे वळवित गडचिरोलीपासून पाच किमी अंतरावर असलेल्या गोगाव, अडपल्ली या दोन गावाजवळची जमीन निश्चित केली आहे. यामध्ये जवळपास १५० शेतक-यांची जमीन जाणार आहे. यातील बहूतांश शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. विद्यापीठाला जमीन दिल्यास शेकडो शेतकरी भूमिहीन होणार असल्याने ९९ टक्के शेतकरी विद्यापीठाला जमीन देण्यास स्पष्ट नकार दर्शवित आहेत. 

जमीन अधिग्रहन हा अत्यंत संवेदशील मुद्दा आहे. त्यामुळे प्रशासनाने प्रत्येक शेतक-याला विश्वासात घेऊन त्यांची परवानगी घेणे आवश्यक असताना काही निवडक शेतक-यांची सहमती घेवून जमीन अधिग्रहणाची कार्यवाही सुरू केली आहे. ९ फेब्रुवारीपासून सिमांकनही निश्चित केले जात आहे. आपल्याला विश्वासात न घेताच प्रशासन जबरदस्तीने जमीन ताब्यात घेत असल्याने याविरोधात काही शेतकºयांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे रेल्वे पाठोपाठ विद्यापीठाच्या जागेचा वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. 

याबाबत विद्यापीठातील वरिष्ठ अधिका-यांना शेतक-यांनी विचारणा केली असता जमीन अधिग्रहण ही आपली जबाबदारी नसून जिल्हाधिका-यांशी संपर्क साधा, असे उत्तर मिळत आहे. त्यामुळे शेतकरी संभ्रमात सापडले आहेत. 
 
''जमीन मोजमाप करणे हे भूमी अभिलेख विभागाचे काम आहे. त्याचा विद्यापीठाशी संबंध नाही. मोजमाप झाल्यानंतर शेतक-यांची सहमती मागीतली जाईल. त्यानंतरच जमीन अधिग्रहणाची कार्यवाही पूर्ण केली जाईल''. - दीपक जुनघरे, प्रभारी कुलसचिव, गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली