बेवारस, अंध मुलांच्या पुनर्वसनासाठी कायदा; राज्यपालांची ग्वाही; १७ सप्टेंबरला देणार ‘वझ्झर मॉडेल’ला भेट

आपण स्वत: वझ्झरला भेट देऊन ‘वझ्झर मॉडेल’ समजून घेऊ, अशी ग्वाही राज्यपाल रमेश बैस यांनी ज्येष्ठ समाजसेवक शंकरबाबा पापळकर यांना दिली.

अमरावती : घरात एखादे मतिमंद किंवा अपंग मूल असेल, तर आपण कायमचे खचून जातो. अशा स्थितीत एक दोन नव्हे, तर तब्बल १२३ मुलांचा आपण श्रद्धेने सांभाळ करता, ही छोटी बाब नाही. त्यामुळे येत्या १७ सप्टेंबर रोजी आपण स्वत: वझ्झरला भेट देऊन ‘वझ्झर मॉडेल’ समजून घेऊ, अशी ग्वाही राज्यपाल रमेश बैस यांनी ज्येष्ठ समाजसेवक शंकरबाबा पापळकर यांना दिली. शंकरबाबा यांनी रविवारी नागपूर येथील राजभवनात राज्यपालांची भेट घेऊन वझ्झर मॉडेल संदर्भात माहिती दिली. १८ वर्षांवरील बेवारस, दिव्यांग, अंध मुलांच्या पुनर्वसनासाठी कायदा करण्याबाबत येत्या तीन दिवसांत सचिव स्तरावर बैठक आयोजित करू, असेही राज्यपालांनी यावेळी स्पष्ट केले.

यांना आरक्षण नको, पुनर्वसन हवे
१८ वर्षांवरील या बेवारस मुलांना जगवायचे असेल, तर यांना आरक्षण नव्हे, तर पुनर्वसनाची खरी गरज असल्याचे शंकरबाबा यांनी राज्यपालांना सांगितले. अनाथ आणि बेवारस यातला फरक त्यांना सांगितला. हा अतिशय गंभीर विषय असून, आपण यात स्वत: लक्ष घालू, शिवाय देशपातळीवर हा कायदा व्हावा, यासाठी आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही विनंती करणार असल्याचे राज्यपाल बैस यांनी यावेळी म्हटले.

सुमारे २५ मिनिटे राज्यपाल बैस यांनी शंकरबाबा पापळकर यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून, पुनर्वसन कायद्याचे महत्त्व समजून घेतले. महाराष्ट्रात दरवर्षी एक हजाराहून अधिक बेवारस मुले-मुली बालसुधारगृहाबाहेर पडल्यानंतर जातात कुठे, या प्रश्नाने स्वत: राज्यपाल अस्वस्थ झाले.