पीक कर्जासाठी जास्तीचे कागदपत्रे मागितल्यास बँकांविरुद्ध कारवाई

अमरावती : कोरोना संकटकाळात शेतकरी बांधवांनाही विविध संकटांचा सामना करावा लागला. या पार्श्वभूमीवर खरिपासाठी पीक कर्जाचे सुलभ वितरण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अनावश्यक कागदपत्रे मागून शेतकऱ्यांची अडवणूक करू नये. असा प्रकार घडल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही पालकमंत्र्यांनी गुरुवारी सर्व बँकांना दिला.

यंदा खरिपासाठी दीड हजार कोटींचे उद्दिष्ट आहे. त्यात जिल्हा सहकारी बँकेचे ४०५ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट असून, सुमारे २९० कोटींचे अर्थात ७२ टक्के कर्ज वितरित केले आहे. त्या तुलनेत इतर बँकांचे वितरणाचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँकांनी आपले उद्दिष्ट पूर्ण होण्यासाठी गतीने कार्यवाही करावी. पीक वितरण गतीने होण्यासाठी बँक व्यवस्थापकांनी संबंधित गावांत ग्रामस्तरीय समितीशी समन्वय साधावा. कर्जासाठी विचारपूस येणाऱ्या शेतकरी बांधवांना परिपूर्ण माहिती देऊन त्यांना कर्ज मिळवून देण्यासाठी संपूर्ण सहकार्य करावे. जादा कागदपत्रांची मागणी करुन नाहक त्रास देऊ नये, असेही निर्देश त्यांनी दिले. नवीन पीक कर्जासाठी आधार कार्ड, सात बारा उतारा, आठ अ, फेरफार, दोन फोटो, जमिनीच्या नकाशा संदर्भात तलाठी यांनी दिलेला हात नकाशा किंवा जमिनीच्या हद्दी नमूद करून दिल्यास तो ग्राह्य ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बॉक्स

आवश्यक कागदपत्रांबाबत सूचना

नो ड्यूज घेताना शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्राऐवजी स्वयंघोषणापत्र घ्यावे. शेतीचा सातबारा, आठ-अ हे डिजिटल स्वाक्षरीचे मान्य करावे. ग्रामस्तरीय कृती समिती यांनी शेतकऱ्यांचे अर्ज गोळा करून बँकेचे व्यवसाय प्रतिनिधी किंवा बँक प्रतिनिधी यांच्याशी समन्वय साधूून कर्ज प्रकरणांचा निपटारा करावा. पीककर्ज नूतनीकरणासाठी शेतीचा सातबारा डिजिटल स्वाक्षरीचे मान्य करावे. शेतीचा आठ-अ नमूना पोर्टलवरून काढलेला स्वीकारण्यात यावा, अशी तंबी त्यांनी दिली.

बॉक्स

बँकनिहाय खरीप कर्जाचे उद्दिष्ट

बँक ऑफ बडोदा व बँक ऑफ इंडियाचे उद्दिष्ट प्रत्येकी ५० कोटी, बँक ऑफ महाराष्ट्र २५० कोटी, कॅनरा बँक १६ कोटी, सेंट्रल बँक २१० कोटी, इंडियन बँक ३० कोटी, इंडियन ओव्हरसीज ८ कोटी, पंजाब नॅशनल १२ कोटी, स्टेट बँक ऑफ इंडिया ३१० कोटी, युको बँक ५ कोटी, युनियन बँक ५७ कोटी, तर खासगी बँकांत ॲक्सिस बँक १२ कोटी, एचडीएफसी व आयसीआयसीआय प्रत्येकी ३० कोटी, आयडीबीआय ५ कोटी, रत्नाकर बँक १ कोटी, इंडसइंड ५० लाख रुपये आहे. विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेचे उद्दिष्ट १८ कोटींचे आहेत.