निधी खर्च न केल्यास कारवाई

चौदाव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना प्राप्त होणाऱ्या निधीतून शिक्षण, आरोग्य तसेच मागासवर्गीय वस्तीचा निधी खर्च करण्यास टाळाटाळ केल्यास, कर्तव्यात कसूर केल्यास संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा शुक्रवारी जिल्हा परिषद अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांनी दिला.

ठळक मुद्देस्थायी समितीची सभा : चौदावा वित्त आयोग, शिक्षण, आरोग्य, कामाचे मुद्दे गाजले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : चौदाव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना प्राप्त होणाऱ्या निधीतून शिक्षण, आरोग्य तसेच मागासवर्गीय वस्तीचा निधी खर्च करण्यास टाळाटाळ केल्यास, कर्तव्यात कसूर केल्यास संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा शुक्रवारी जिल्हा परिषद अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांनी दिला.
जिल्हा परिषद स्थायी समितीची सभा शुक्रवार, १२ जुलै रोजी डॉ.पंजाबराव देशमुख सभागृहात अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांच्या अध्यक्षतेत आयोजित केली होती. यावेळी उपाध्यक्ष दत्ता ढोमणे, सभापती जयंत देशमुख, बळवंत वानखडे, वनिता पाल, सुशीला कुकडे, काँग्रेसचे गटनेता बबलू देशमुख, विरोधी पक्षनेता रवींद्र मुंदे, सदस्य बाळासाहेब हिंगणीकर, महेंद्रसिंग गैलवार, सुनील डीके, सुहासिनी ढेपे, प्रियंका दगडकर, अ‍ॅडिशनल सीईओ विनय ठमके, डेप्युटी सीईओ नारायण सानप, दिलीप मानकर, प्रशांत थोरात, श्रीराम कुलकर्णी, कॅफो रवींद्र येवले, प्रकल्प संचालक आनंद भंडारी विभागप्रमुख उपस्थित होते. यावेळी १४ वित्त आयोगाच्या निधीवरून जोरदार चर्चा झाली. जिल्ह्यातील आणि ग्रामपंचायतींमार्फत हा निधी खर्च केला जात नसल्याची बाब अध्यक्षांसह विरोधी पक्षनेते रवींद्र मुंदे यांनी सभागृहात मांडली. चौदाव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना शिक्षण व आरोग्यवर २५ टक्के तर मागासवर्गीय वस्ती १० टक्के निधी खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र, जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायती हा निधी खर्च करीत नाहीत. यावर ग्रामपंचायतींचे दुर्लक्ष आहे. इतर कामेच प्राधान्याने केली जात आहेत. त्यामुळे चौदाव्या वित्त आयोगातून शिक्षण आरोग्य व दलित वस्तीच्या कामांना प्राधान्य देऊन ही कामे तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश यावेळी अध्यक्षांनी दिलेत. याबाबतच्या कारवाईसाठीचा अहवाल पुढील सभेत ठेवण्याचे आदेश पंचायत विभागाच्या डेप्युटी सीईओंना दिले आहेत. यावेळी शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा व अन्य विभागाचे मुद्यावरही चर्चा करून सभेच्या पटलावरील सर्व विषय मंजूर करून सभा संपविण्यात आली.
मागासवर्गीय वस्तीचे २८ कोटी पडून
समाजकल्याण विभागामार्फत मागासवर्गीय वस्तीच्या विकासासाठी कोट्यवधींचा निधी शासनाकडून दिला जातो. मात्र, आराखड्यानुसार दोन वर्षांच्या मुदतीत कामे पूर्ण होत नाही. त्यामुळे नवीन कामे करण्यास अडचणी येत असल्याचा मुद्दा सभागृहात गाजला. याविषयी रवींद्र मुंदे, सुनील डी.के.बाळासाहेब हिंगणीकर, सुहासिनी ढेपे, बबलू देशमुख यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. अखेर याबाबत तालुकानिहाय आढावा घेऊन यामध्ये मंज़ूर कामे किती, अपूर्ण किती, सुरू न झालेली कामे व आतापर्यंत झालेला खर्च याची इत्यंभूत माहिती समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी पुढील सभेत ठेवावी. तसेच जुन्या कामांचा दायित्व देऊन उर्वरित निधीचे नियोजन करण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश अध्यक्षांनी दिले आहेत.