आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या दर्जेदार शिक्षणासाठी ‘ॲक्शन प्लॅन’; आता शिक्षकांच्या गुणवत्ता वाढीवर भर

Amravati : अमरावती विभागाचा पुढाकार; शासकीय, अनुदानित आश्रमशाळांच्या शिक्षकांचे २१ ते २९ एप्रिलदरम्यान प्रशिक्षण

गणेश वासनिक / अमरावती 
अमरावती : आदिवासी विद्यार्थी स्पर्धात्मक युगात टिकावा आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, यासाठी राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास अमरावती विभागाने ‘ॲक्शन प्लॅन’ तयार केला आहे. त्याकरिता शिक्षकांना अगोदर प्रशिक्षित केले जाणार असून २१ ते २९ एप्रिल दरम्यान होणाऱ्या कार्यशाळेत येत्या शैक्षणिक वर्षांचे नियोजन तयार केले जाणार आहे. ‘आनंददायी अध्ययन व अध्यापन’ यावर भर देण्यात येणार आहे. अमरावती विभागाचे अपर आयुक्त जितेंद्र चौधरी यांच्या पुढाकाराने हा उपक्रम रावबिला जाणार आहे.

डोंगर, दऱ्या, खोरे आणि वस्ती, वाड्यातील आदिवासी मुलांनी उच्च शिक्षणात झेप घ्यावी. स्पर्धा परीक्षांत सहभाग घेऊन प्रशासकीय सेवेत सहभागी व्हावे, यासाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक पायाभरणीवर भर दिला जात आहे. यात इयत्ता पहिली ते चाैथी आणि पाचवी ते १२ वीपर्यंत शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्यांचा समावेश असणार आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षात आदिवासी विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण व आनंददायी शिक्षण देण्यावर ‘फोकस’ आहे. आश्रमशाळांमध्ये १०० टक्के उपस्थितीवर भर देण्यात आला आहे. सात एकात्मिक अधिकारी प्रकल्प कार्यालय स्तरावर विषय शिक्षकांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी कार्यशाळा, प्रशिक्षण हाेऊ घातले आहे.

सात प्रकल्पात ३५६१ शिक्षकांचे प्रशिक्षण
‘ट्रायबल’च्या अमरावती विभागांतर्गत धारणी, पांढरकवडा, किनवट, कळमनुरी, अकोला, पुसद आणि छत्रपती संभाजीनगर या सात प्रकल्प कार्यालय अधिनस्थ ३५६१ शिक्षकांचे प्रशिक्षण होणार आहे. त्याकरिता वेळापत्रक तयार करण्यात आले असून, तसे आदेश निर्गमित केले आहेत. विज्ञान, गणित, मराठी, इतिहास, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, हिंदी या विषय शिक्षकांना प्रशिक्षणात सहभागी व्हावे लागणार आहे.

आदिवासी विकास आयुक्त देणार प्रशिक्षणाला भेट
आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसाेड या एका प्रशिक्षण स्थळी स्वत: भेट देणार आहेत. त्यामुळे अमरावती विभागाचे हे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मजबूत शैक्षणिक पायाभरणीचे हे मॉडेल भविष्यात इतरही अपर आयुक्त स्तरावर राबविले जाण्याची दाट शक्यता आहे.

"आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड क्षमता आहे, मात्र त्यांना योग्य प्लॅटफाॅर्म मिळत नसल्याने ते काहीसे मागे राहतात. आता पहिली ते १२ वीपर्यंत दर्जेदार शिक्षण देण्यासह भक्कमपणे पायाभरणीसाठी हा उपक्रम आदिवासी विद्यार्थ्यांना नक्कीच लाभदायी ठरेल."
- डॉ. अशोक उईके, आदिवासी विकास मंत्री.