आदिवासी, गरिबांच्या जुन्या नोटा बदलवून द्या

केंद्र सरकारने नोव्हेंबरमध्ये पाचशे, हजाराच्या नोटाबंदीचा आदेश काढून ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत राष्ट्रीयीकृत बँकेत जमा करण्याचे आदेश दिले होते.

नेपाळ, भूतानला सवलत : शासनाने त्वरित द्यावा नवा आदेश
वरूड: केंद्र सरकारने नोव्हेंबरमध्ये पाचशे, हजाराच्या नोटाबंदीचा आदेश काढून ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत राष्ट्रीयीकृत बँकेत जमा करण्याचे आदेश दिले होते. यांनतर रिझर्व्ह बँकेत ३१ मार्चपर्यंत बदलविता येतील, असेही सरकारने सांगितले होते. परंतु देशातील नागरिकांच्या नोटा रिझर्व्ह बँकेने घेणे बंद केल्याने एक एक पैसा जमवून आयुष्याची पुंजी जमविणाऱ्यांना रिझर्व्ह बँकेत स्वीकारत नसल्याने कचऱ्यात फेकण्याची वेळ आल्याने हजारोंचा फटका गोरगरिबांना सहन करण्याची वेळ आली आहे. सरकारने भूतान, नेपाळला नोटा बदलविण्याची संधी दिल्याने देशातील नागरिकांच्या रिझर्व्ह बँकेने विनाअट नोटा बदली करून देण्याचे आदेश द्यावे तसेच तालुकास्तरावर काउंटर उघडून ३१ मार्चपर्यंत मुदत देण्याची मागणी नागरिकांतनू केली जात आहे.
केंद्र सरकारने हजार पाचशे नोटांचे बाजारीकरण होऊन नकली नोटांचा सुळसुळाट तसेच आतंकवादी, अतिरेकी चळवळी बोकाळल्याने नोटा बंदीचा आदेश जारी केला. पण नियोजन चुकल्याचे दिसते. ३१ डिसेंबरनंतर रिझर्व्ह बँकेत बदलवून मिळणार, अशी घोषणा केली होती. परंतु जानेवारीपासून केवळ विदेशातून आलेल्या व्यक्तींच्या नोटा बदविल्या जात आहेत. अनेकांनी नागपूरच्या रिझर्व्ह बँकेत नोटा बदलवून घेण्याकरिता गेले असता एकापेक्षा अधिक प्रश्नांची सरबत्ती केल्याने आल्यापावलीच परतावे लागले. वास्तविक सरकारने नोटाबंदीचा आदेश काढल्यांनतर स्थानिक राष्ट्रियीकृत बँकेत ३१ डिसेबर, तर यानंतर शिल्लक राहिलेल्या उर्वरित नोटा ३१ मार्चपर्यंत रिझर्व्ह बँकेत बदलवून मिळेल, अशी घोषणा झाली होती. अनिवासी भारतीयांच्या नोटा ३० जूनपर्यंत स्वीकारण्याची घोषणा केली होती. परंतु रिझर्व्ह बँकेत केवळ परदेशातून आलेल्या व्यक्तीच्या नोटा स्वीकारत असल्याने देशातील गोरगरिबांची चेष्टा केली जात आहे. कालच्या पाचशे, हजार रुपयांचे मूल्य असणाऱ्या नोटाचा कचरा कधी झाला हे कळलेच नाही. परंतु ग्रामीण भागातील म्हाताऱ्या, अशिक्षित, शेतमजूर, शेतकऱ्यांना याचा जबर फटका बसला आहे. कुणी मुलींच्या लग्नाकरीता तर कुणी शेवटची शिदोरी म्हणून पुूजी जमविली होती. कुणी मृत्यूशय्येवर असल्याने बदलवून घेणे शक्य झाले नाही. अशा लोकांना हजारो रुपयांचा फटका बसला असून आता या गोरगरिबांची जबाबदारी घेणार तरी कोण? सरकार की, बँका हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जनतेकरिता सरकारसोबत भांडणारे लोकप्रतिनिधी आता गेले तरी कुठे हा प्रश्न असून केवळ मतापूरतेच राजकारण करून आपली खुर्ची सुरक्षित ठेवण्यातच मशगूल आहे, अशी चर्चा ग्रामीण भागात सुरू झाली. (तालुका प्रतिनिधी)

आधी देशवासीयांची काळजी घ्या
३१ डिसेंबरनंतर रिझर्व्ह बँकेने नोटा स्वीकारणे बंद केले आहे. केवळ परदेशातून आलेल्या नागरिकांच्याच जुन्या नोटा स्वीकारल्या जात आहेत. परंतु सरकारला देशातील नागरिकांपेक्षा परदेशातील नागरिकांचा कळवळा अधिक दिसून येतो, तर नुकतेच आता भूतान आणि नेपाळच्या नागरिकांजवळच्या हजार, पाचशेच्या भारतीय चलनातील नोटा बदलवून देण्याचे आदेश जारी झाले. परंतु देशातील गोरगरिबांचे काय, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांनी आधी देशवासीयांची काळजी घ्यावी, मग परकीयांची, अशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत.