महिनाभराच्या आंदोलनानंतर परतले आदिवासी

मेळघाटच्या जंगलात विविध मागण्यांसाठी महिनाभरापासून ठाण मांडून बसलेले आदिवासी प्रजासत्ताकदिनी पुनर्वसित गावी परतले.

ठळक मुद्देबच्चू कडूंची मध्यस्थी : शेती, नोकरी, मूलभूत सुविधांचे लेखी आश्वासन, पुनर्वसित

गावांकडे रवाना
आॅनलाईन लोकमत
परतवाडा : मेळघाटच्या जंगलात विविध मागण्यांसाठी महिनाभरापासून ठाण मांडून बसलेले आदिवासी प्रजासत्ताकदिनी पुनर्वसित गावी परतले. आ. बच्चू कडू यांच्या मध्यस्थीने शेती, नोकरी, मूलभूत सुविधांचे लेखी आश्वासन मिळवून घेतल्यानंतर सर्व आंदोलक २५ बसगाड्यांनी आपापल्या गावी रवाना झालेत.
मेळघाटच्या केलपाणी, गुल्लरघाट, नागरतास आदी पुनर्वसित गावांतील आदिवासींनी आपल्या काही मागण्यांसाठी २५ डिसेंबरपासून जंगलात ठिय्या दिला. त्यांच्या मागण्यांना सुरुवातीपासूनच आ. बच्चू कडू यांनी पाठिंबा दिला होता. आदिवासी कुटुंबांना शेती देण्यासाठी अकोट तालुक्यात २८० हेक्टर जमीन आंदोलकांच्या प्रतिनिधींनी पसंत करून गेल्या आठवड्यातच तेथील तहसीलदारांना आपला होकार कळविला. वनविभागात आदिवासी व पुनर्वसितांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी देण्याची दुसरी महत्त्वाची मागणीदेखील शासनाने मान्य केली आहे. अकोटचे उपवनसंरक्षक जी. गुरुप्रसाद यांनी लवकरच नोकरीत सामावून घेणार असल्याचे सांगितले. इतर बाबी राहिल्या असल्यास त्या त्वरित निकाली काढल्या जातील, असे आश्वासन आ. बच्चू कडू व वनसंरक्षक गुरुप्रसाद यांनी आंदोलकांना दिले. जवळपास सर्व मागण्या पूर्ण झाल्याने आंदोलन मागे घेण्याच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत आंदोलकांनी आंदोलन विनाशर्त मागे घेतल्याचे जाहीर केले.
वनविभागाने बोलावलेल्या बसमधून पुनर्वसित आंदोलकांना गावी सोडण्यात आले. यावेळी प्रहारचे जिल्हाध्यक्ष तुषार पुंडकर, विशाल भगत, घनश्याम कडू, शंभू मालठाणे, बाळासाहेब आवारे आदी उपस्थित होते.

पेसा कायद्याचा लाभ
चिखलदरा तालुक्यातील गुल्लरघाट, नागरतास, बारुखेडा, अमोना, सोमठाणा, केलपानीसह आठ गावांतील पुनर्वसित आदिवासींना मेळघाटात दिल्या जाणाºया पेसा कायद्याचा लाभ देण्याची अट प्रशासनाने मान्य केल्याचे आ. बच्चू कडू यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

२६ जानेवारी रोजी आदिवासींना जिल्हाधिकाºयांचे पत्र दिले.. आश्वासनांची प्रशासनाला वेळोवेळी आठवण देऊ.
- आ. बच्चू कडू, अचलपूर