पटेलांविना हतबल अवघे प्रशासन

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात ठिय्या देत असलेल्या ७०० आदिवासी प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी राजकुमार पटेलांना सोबत घेऊन शिष्टाई करावी, ...

ठळक मुद्देराणांची शिष्टाई : अमरावती, अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांसह सीसीएफ डेरेदाखल

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात ठिय्या देत असलेल्या ७०० आदिवासी प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी राजकुमार पटेलांना सोबत घेऊन शिष्टाई करावी, असा संदेश खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी आ. रवी राणा यांना बुधवारी दिला. प्रशासनासोबत चर्चा करण्यास पटेल यांनी होकार दिला. उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाचे पत्रदेखील पटेल यांना दिले. दरम्यान प्रशासनाचे अधिकारी पोहचण्यापूर्वीच पटेल निघून गेल्याने सर्व ताफा मेळघाटात खोळंबला आहे.
जिल्हाधिकारी व आ. रवि राणा यांच्यात बुधवारी चर्चा झाली. मात्र, पटेल प्रशासनासी चर्चा करण्यासाठी अमरावतीत येण्यास उत्सुक नसल्याने दुपारी ३ वाजतादरम्यान आ. राणा, जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, अकोला जिल्हाधिकारी अस्तिककुमार पांडे, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्रसंचालक एम.एस रेड्डी, अप्पर जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम.एम. मकामदार आदींनी मेळघाटकडे कूच केले. दुपारी प्रशासनाचा राजकुमार पटेलांशी संपर्क झाला. मात्र, सायंकाळी उशिरा सर्व अधिकारी धारगड विश्रामगृहात पोहोचले होते. मात्र, त्यांचा संपर्क पटेलांसी होऊ शकला नसल्याची माहिती आहे. प्रशासनाचे हे सर्व अधिकारी आदिवासी प्रकल्पग्रस्तांसोबत संवाद साधण्याकरिता उशिरा रवाना झाले. उशिरा मिळालेल्या माहितीनुसार प्रशासनाच्यावतीने तेलपाणी येथे १० तसेच अमरावती व दर्यापूर आगारात त्याचप्रमाणे अकोट व तेल्हारा येथे काही बसेस प्रकल्पग्रस्तांना आणण्यास तयार ठेवण्यात आलेल्या आहेत.
एकीकडे या प्रकरणातून मान मोकळी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह प्रशासनाचे अधिकारी राजकुमार पटेलांची मदत घेत असताना त्यांना पकडण्यासाठी पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त ठेवला असल्याने शासनाची नेमकी भूमिका कोणती, याविषयी संभ्रम निर्माण झाला आहे.
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील आठ गावांच्या पुनर्वसनात मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. शेतीच्या मोबदल्यात शेती व भूमिहिनांना २.५ एकर शेती व प्रत्येक कुटुंबाला १० लाखांचा लाभ यासह अन्य सुविधा देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई येथे बैठकीत दिले. मात्र, या आश्वासनाचा सोईस्कर विसर पडला, याचे निषेधार्थ आदिवासी बांधवांनी पोलीस व वन विभागाला गुंगारा देत पुन्हा मेळघाट वाघ्र प्रकल्पात ठिय्या मांडला आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन, प्रशासनाची लेखी विनंती
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी राजकुमार पटेल यांच्याशी संपर्क साधून प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटपाचे धोरण लवकरच जाहीर केले जाईल व लागवडयोग्य जमीन वाटपाची कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. जिल्हाधिकारी (अकोला) यांनी पुनर्वसित गावांलगतची २०० एकर ई-क्लास जमीन सुनिश्चित केली आहे. तसेच धारणी व चिखलदरा तालुक्यातील लागवडीस योग्य जमीन निश्चित करण्यात येऊन प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आलेला असल्याचे उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) यांनी पटेल यांना बुधवारी अवगत करून प्रकल्पग्रस्तांना आंदोलनापासून परावृत्त करावे, अशी विनंती लेखी पत्राद्वारे केली. याप्रकरणी सप्टेंबर महिन्यात मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईला बैठक घेतली आहे. त्यानंतर २८ नोव्हेंबरला विभागीय आयुक्तांनी व ११ सप्टेंबरला मुख्यमंत्र्यांसोबत प्रकल्पग्रस्तांची बैठक झाली. मात्र, शासन आश्वासन पाळत नाही. याच्या निषेधार्थ आदिवासी बांधवांनी चार दिवसांपासून मेळघाटात ठिय्या दिल्याने प्रशासनाच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे.


राजकुमार पटेलांच्या खेळीने पोलिसांचा डाव पुन्हा फसला
प्रकरण धारणी न्यायालयात : 'से साठी १६ तारीख
आॅनलाईन लोकमत
धारणी : येथील न्यायालयात राजकुमार पटेल यांच्याविरुद्ध शासकीय कामात अडथळा आणल्यावरून दोन फौजदारी प्रकरणात जामीन अर्ज रद्द करून ताब्यात घेण्याचा डाव फसल्याने पोलिसांच्या हाती निराशा आली. या दोन्ही प्रकरणातील अधिवक्ता हे न्यायालयीन कामानिमित्त बाहेरगावी गेल्यामुळे आरोपी राजकुमार पटेलांतर्फे ‘से’ बुधवारी दाखल करण्यात न आल्याने प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली आहे.
राजकुमार पटेलांविरुद्ध न्यायालयीन एसडीओ संजय मीणा यांच्याशी बाचाबाची केल्याप्रकरणी २०१४ मध्ये आरोपपत्र धारणी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते. गतवर्षी एमएसईबीच्या प्रांगणात कर्तव्यावर हजर असणाºया पीएसआय सविता वड्डे यांच्यासोबतसुद्धा बाचाबाची केल्याप्रकरणी आरोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. या दोन्ही प्रकरणात न्यायालयाने राजकुमार पटेल यांना काही अटी व शर्तींचे अधीन राहून जामीन दिला होता.
खारी येथील प्रकरणातही पोलिसांचा मुख्य आरोपी हा राजकुमार पटेलच असल्याने धारणी न्यायालयातील प्रकरण त्यांनी अटी व शर्तींचा भंग केल्यामुळे त्यांचे धारणीतील प्रलंबित प्रकरणांतील जामीन रद्द करण्यासाठी पोलिसांनी अर्ज केला होता. हे प्रकरण बुधवारी आरोपी राजकुमार पटेल यांचा से साठी ठेवण्यात आले होते. मात्र, से दाखल करण्यात न आल्याने हे प्रकरण १६ जानेवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे. त्यामुळे पटेलांना अटक करण्याचा पोलिसांचा डाव आजही फसला. पोलिसांचे राजकुमार पटेलांना अटक करण्याचे डाव दरवेळी फसत असतानाच उद्या गुरुवारी खादी प्रकरणात अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी होणार आहे. आता सर्वांचे लक्ष अचलपूर न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागले आहे.