१४ जणांच्या निलंबनावर प्रशासनाचे शिक्कामोर्तब !

कर्तव्यात कसूर, दप्तरदिरंगाई आणि अनियमिततेचा ठपका ठेवून जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील १४ कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनावर प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जे.एन.आभाळे यांनी....

जिल्हा परिषद : प्रभारी सीईओ जे.एन.आभाळेंचा धाडसी निर्णय
जितेंद्र दखने अमरावती
कर्तव्यात कसूर, दप्तरदिरंगाई आणि अनियमिततेचा ठपका ठेवून जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील १४ कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनावर प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जे.एन.आभाळे यांनी शिक्कामोर्तब केल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. एकाच वेळी तब्बल १४ कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले जाण्याची जिल्हा परिषदेतील ही पहिलीच कारवाई होय. आभाळे यांच्या या धाडसी आणि धडाकेबाज निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेत फोफावलेल्या भ्रष्टाचारावर अंकुश लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी किरण कुळकर्णी यांनी शुक्रवारी झेडपीच्या बांधकाम विभागाची आकस्मिक तपासणी केली होती. बांधकाम विभागात मोठ्या प्रमाणात दप्तरदिरंगाई आढळून आली. कुलकर्णी यांनी दोषींवर नियमानुसार कारवाईचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर कुलकर्णी प्रशिक्षणासाठी दीड महिना जिल्ह्याबाहेर असल्याने निलंबन आदेशाच्या अंमलबजावणीचा सस्पेन्स कायम होता. कारवाईची कुणकुण लागताच कर्मचाऱ्यांनी प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जे.एन. आभाळे यांच्यावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दबाव निर्माण करण्याची रणनीती वापरली होती. तथापि कुठल्याही दबावाला बळी न पडता आभाळे यांनी कर्तव्यदक्ष निर्णय घेऊन प्रशासन कौशल्याची चुणूक दाखविली. (प्रतिनिधी)

आज आदेश होणार जारी
अत्यंत गोपनीय असलेल्या या निलंबन कारवाईवर प्रशासकीय स्तरावर शिक्कामोर्तब झाल्याची आणि संबंधित तमाम दोषींना बुधवारी निलंबन आदेश प्राप्त होणार असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.

खातेप्रमुखांचे टोचले कान
कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांमध्ये ३ खात्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. सीईओ किरण कुलकर्णी यांनी ११ नोव्हेंबर २०१६ रोजी अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करून खातेप्रमुखांना निलंबनाचे अधिकार बहाल केले होते. याप्रकरणी आता त्याच अधिकारांचा वापर खातेप्रमुखांना करावा लागणार आहे. दबावात येणाऱ्या खातेप्रमुखांचे कान जे.एन. आभाळे यांनी टोचल्यानंतर संबंधित खात्यांचे प्रमुख बुधवारी निलंबन आदेश जारी करतील.

कारवाई
कुणावर ?
निलंबन कारवाईत समावेश असलेल्या सर्व १४ कर्मचाऱ्यांची नावे उपलब्ध होऊ शकली नसली तरी त्यात वित्त विभागाचे चार, बांधकाम विभागाचे दोन आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारितील ८ कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. एकूण १४ दोषींमध्ये दोन आरेखक आहेत. जालिंधर (जे.एन.) यांच्या ‘आभाळ’निर्णयाने कामचोरांमध्ये घबराट पसरणार, हे नक्की.