प्रशासकीय राजवटीने नगरपंचायतींची सुरुवात?

मुख्यालयी ग्रामपंचायतीऐवजी नगरपंचायत स्थापनेचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

गजानन मोहोड अमरावती
मुख्यालयी ग्रामपंचायतीऐवजी नगरपंचायत स्थापनेचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. राजपत्रात अधिसूचना प्रसिध्द होऊन या ग्रामपंचायतीचे स्थानिक क्षेत्र हे नागरी क्षेत्रात संक्रमित झाले आहे. अशा तिवसा, भातकुली व नांदगाव खंडेश्वर नगरपंचायतीत आयोगाने ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया घोषित केली आहे. या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करावी की, प्रशासकाची नियुक्ती करावी याविषयी जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी नगर विकास विभागाकडे बुधवारी मत मागितले आहे.
शासनाने तालुका मुख्यालयी ग्रामपंचायतीऐवजी ‘क’ वर्ग नगरपंचायत स्थापनेचा निर्णय घेतला आहे. त्याअन्वये जिल्ह्यात तिवसा, भातकुली, नांदगाव खंडेश्वर व धारणी या तालुका मुख्यालयी नगरपंचायती स्थापनेसंदर्भात ३१ मे २०१४ राजपत्रात अधिसूचना जारी झाली. ३० पर्यंत कुठलेच आक्षेप नसल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या नगरपंचायतीचे अहवाल नगर विकास विभागाकडे पाठविले. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगीक नागरी अधिनियम यांचे कलम ३४१ (क) व पोटकलम (१) (१क) व (२) या अन्वये तसेच शासन उद्घोषणा, नगरविकास विभाग यांचे १ मार्च २०१४ याद्वारे महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्रात उदघोषणा प्रसिध्द झाल्याने या सर्व तालुका मुख्यालयी असनाऱ्या ग्रामपंचायतीचे स्थानिक क्षेत्र हे नागरी क्षेत्रात संक्रऊम्ऋत झाले आहे. याविषयी ग्रामपंचायतीचे सकारात्मक अहवाल व जिल्हाधिकाऱ्यांचा अभिप्राय हा नगरविकास विभागाकडे याच आठवड्यात पाठविण्यात आला आहे.
नगरपंचायतीची ही प्रक्रिया सुरु असतानाच निवडणूक आयोगाने भातकुली १५ मे २०१५, नांदगाव ८ मे व तिवसा १५ मे तारखेला मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी कार्यक्रम घोषित केला आहे. नगरपंचायती ठिकाणी तहसीलदार यांची प्रशासक म्हणून निवड करावी, या विषयीच्या सूचना व मार्गदर्शक माहिती यापूर्वी जिल्हा प्रशासनाला मिळाली असल्याने जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी बुधवारी नगरविकास विभागाकडे या नगरपंचायत ठिकाणी ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया राबवावी की, प्रशासकाची नियुक्ती करावी याविषयी मत मागविली आहे.
यानंतर याच महिन्यात मुदत संपणाऱ्या अन्य तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी तहसीलदार यांची नियुक्ती शासनाने केली आहे.
त्यामुळे याच निर्णयाची अंमलबजावणी अमरावती जिल्ह्यात घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या तीन नगरपंचायतींची सुरुवात मार्च अखेरपर्यंत प्रशासकीय राजवटीने सुरु होण्याची शक्यता आहे.
अन् तालुका
मुख्यालयी प्रशासक
वर्धा जिल्ह्यातील सेलू ग्रामपंचायतीची मुदत १४ मार्च २०१५ रोजी संपुष्टात आली असता तेथील ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया शासनाने रद्द केली व त्याच दिवशी तहसीलदार यांची सेलू नगरपंचायतीचे प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली.
प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात
जिल्ह्यातील चार नगरपंचायतींच्या क्षेत्रात ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आल्याने नगरविकास विभागाकडे संपर्क केला असता या नगरपंचायतीचा प्रस्ताव हा सामान्य प्रशासन विभागाने मुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठविल्याचे सांगितले. यावर दोन दोन, चार दिवसांत निर्णय होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
या नगरपंचायतींचे प्रस्ताव नगरविकासकडून सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविले आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयात हे प्रस्ताव आहे यावर दोन चार दिवसात निर्णय होणार आहे.
- स.ना. पाटील,
कक्ष अधिकारी नगर विकास विभाग, मुंबई.