‘स्थायी’त गाजला प्रशासकीय घोळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत शुक्रवारी पंचायत विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या कारंजा बहिरम, मेघनाथपूर, अडगाव, गावंडगाव ...

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : सत्ताधारी आक्रमक, अधिकाऱ्यांना धरले धारेवर, दोषीवर कारवाईच्या शिफारशी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत शुक्रवारी पंचायत विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या कारंजा बहिरम, मेघनाथपूर, अडगाव, गावंडगाव या ग्रामपंचायतींमधील प्रशासकीय घोळ, आर्थिक अनियमितता यांसह विविध विभागांतील टेबल बदल आदी विविध प्रश्नांवर सत्ताधाऱ्यांनी टार्गेट करत चुकीच्या कामांचा पंचनामा करीत संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत जाब विचारला. पदाधिकारी व सदस्यांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे अधिकाऱ्यांचीही भंबेरी उडाली होती. त्यामुळे स्थायी समितीची २ नोव्हेंबरची सभा चांगलीच गाजली.
जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या प्रारंभी १० आॅगस्ट २०१८ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत नामंजूर केलेला ठराव क्रमांक ३१ व अन्य विषय विभागीय आयुक्तांनीही रद्दबातल ठरविले असताना, सदर कामांची नियमबाह्य देयके वित्त विभागाने काढली कशी, असा प्रश्न सत्तापक्षाचे गटनेता बबलू देशमुख यांनी उपस्थित केला. यावर चौकशी कारवाई करण्याबाबतचा ठराव घेऊन तो ठराव विभागीय आयुक्ताकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय चांदूर बाजार तालुक्यातील कारंजा बहिरम येथील सरपंचाने ग्रामपंचायतच्या खात्यावरील १ लाख २० हजारांची रक्कम परस्परच काढून घेत व्यक्तिगत आर्थिक व्यवहार केल्याचा मुद्दा बबलू देशमुख यांनी केला. हा प्रकार संबंधित ग्रामसेवकाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिला. यात दोषींवर त्वरित कारवाई करावी. मेघनाथपूर, बोरगाव पेठ ग्रामपंचायतीमधील अनियमितेत दोषी असलेल्या ग्रामसेवकांवर काय कारवाई झाली, या प्रश्नावर प्रशासनाने निलंबन करण्यात आल्याचे सांगितले. यासोबतच नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील अडगाव ग्रामपंचायतीतील आर्थिक घोळप्रकरणीही दोषींवर कारवाईची मागणी सुहासिनी ढेपे यांनी केली. यावर कारवाईचे आश्वासन अधिकाºयांनी दिले. मंगरूळ दस्तगीर आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी यांची महिलांसोबत असभ्य वागणूक आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईची मागणी प्रियंका दगडकर यांनी केली. संबंधित अधिकाऱ्याची वेतनवाढ रोखून कारवाई करण्याचे आश्वासन डीएचओ असोले यांनी दिले. अंजनगाव तालुक्यातील गावंडगाव येथे ग्रा.प.च्या गैरकाराविरोधात २० डिसेंबर २०१७ रोजी नागरिकांनी उपोषण केले होते. दरम्यान या प्रकरणी चौकशी अहवालात कारवाईच्या अनुपालनात पंचायत विभागाकडून अहवालात चुकीचे मुद्दे नमूद केल्याने सभापती बळवंत वानखडे चांगलेच संतापले होते. अखेर यावर योग्य कारवाईचे निर्देश अध्यक्षांनी दिलेत.सभेला अध्यक्ष नितीन गोंडाणे, उपाध्यक्ष दत्ता ढोमणे, सभापती बळवंत वानखडे, वनिता पाल, सुशीला कुकडे, काँग्रेसचे गटनेता बबलू देशमुख, सदस्य बाळासाहेब हिंगणीकर, महेंद्रसिंग गैलवार, सुनील डिके, सुहासिनी ढेपे, प्रियंका दगडकर, अतिरिक्त सीईओ विनय ठमके, डेप्युटी सीईओ नारायण सानप, माया वानखडे, खातेप्रमुख प्रमोद तलवारे, राजेंद्र सावळकर, प्रशांत गावंडे, कॅफो रवींद्र येवले, प्रकल्प संचालक आनंद भंडारी व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
सुहासिनी ढेपेंचे बहिर्गमन
ज्येष्ठ सदस्य सुहासिनी ढेपे यांनी विरोधी पक्षाला स्थायी समितीसह अन्य सभेत बोलू दिले जात नाही. सत्तापक्षाकडून हेतुपुरस्सर हा प्रकार केला जात असल्याचा संताप व्यक्त करीत सुहासिनी ढेपे यांनी स्थायी समितीच्या सभेतून बहिर्गमन केले.
‘त्या’ गावठाणच्या ठराव रद्दचा निर्णय
कठोरा ग्रामपंचायत हद्दीत घरकुलासाठी ई-क्लास जमिनी मिळण्याबाबत ठरावाला जिल्हा परिषदेने जानेवारी महिन्यात मंजुरी दिली. पुन्हा याच जागेचा घनकचरा व्यवस्थापनासाठी विशेष ग्रामसभेत विषय नसताना झेडपीने नियमबाह्य प्रस्तावास मंजुरी का दिली, असा प्रश्न स्थायी समितीत काँग्रेसचे गटनेता बबलू देशमुख यांनी उपस्थित केला. कठोरा ग्रामपंचायतने गावठाणची दोन एकर जागा ही घरकुल व अन्य कामांसाठी देण्याबाबतचा ठराव मागील काही वर्षांपूर्वी घेतला. याबाबत प्रशासकीय सोपस्कारही पूर्ण झाले व या प्रस्तावास झेडपी सीईओंनी मागील जानेवारीत मंजुरी प्रदान केल्यानंतर पुन्हा याच जागेसाठी पाणीपुरवठ्यासाठी बोलवलेल्या विशेष ग्रामसभेत चर्चेत विषय नसताना सचिवाच्या स्वाक्षरीने चुकीचा ठराव घेवून मंजुरी दिली होती. दोषी ग्रामसेवकांवर कारवाईचा ठराव स्थायी समितीत रद्द केला. तसे निर्देश अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांनी दिले.