कृषी अभ्यासक्रमाच्या ८५४ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश धोक्यात; वाढीव जागांना मान्यता नाही

महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचा नवा निर्णय

अमरावती: राज्यात खासगी अनुदानित आणि विनाअनुदानित अशा ३८ कृषी महाविद्यालयांत ८५४ वाढीव जागांच्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश धोक्यात आले आहेत. शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करिता मंगळवार, ११ ऑक्टोबरपासून ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया आरंभली जाणार होती. मात्र, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या नव्या निर्णयाने वाढीव जागांचे प्रवेश घेता येणार नाही, असे पत्र धडकले आहे.

भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेच्या पाचव्या अधिष्ठाता समितीने कृषी व संलग्न महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी सुचविलेल्या शिफारशी चारही कृषी विद्यापीठांना लागू करण्यास राज्य शासनाने मान्यता प्रदान केली. त्याअनुषंगाने उद्यानविद्या, जैवतंत्रज्ञान, कृषी व्यवसाय आणि व्यवस्थापन या चारही विद्याशाखांच्या सर्व ३८ महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता वाढविण्यात आली. मात्र, या वाढीव प्रवेश क्षमतेनुसार कृषी महाविद्यालयांमध्ये पायाभूत सोयी-सुविधांवर पाचव्या अधिष्ठाता समितीने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

परिणामी २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत कृषी परिषदेच्या १०८ व्या बैठकीत विनाअनुदानित खासगी कृषी महाविद्यालयांची सन २०२१-२०२२ याकरिता वाढविण्यात आलेली प्रवेश क्षमता मान्यता रद्द करण्यात आली. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी सन २०२२-२०२३ पासून पूर्वीप्रमाणेच राहील, असे कृषी परिषदेचे संचालक उत्तम कदम यांनी पत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे.

प्रवेशासाठी २५ सप्टेंबरपर्यंत ऑनलाईन अर्ज सादर

महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांनी मान्यता दिल्यानुसार राज्यात चारही कृषी विद्यापीठ अंतर्गत कृषी, उद्यानविद्या व कृषिसंलग्न विषयाच्या पदवी अभ्यासक्रमाकरिता केंद्रिभूत प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार शासकीय, अनुदानित तसेच विनाअनुदानित महाविद्यालयात प्रथम वर्ष प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना २५ सप्टेंबर २०२२ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज मागविले होते.

गुणवत्तेनुसार तीन फेऱ्यांत प्रवेश

कृषी पदवी अभ्यासक्रमांच्या वाढीव जागांसाठी ११, १२ व २८ ऑक्टोबर रोजी असे तीन दिवस गुणवत्तेनुसार तीन फेऱ्यांत प्रवेशाचे वेळापत्रक जाहीर झाले होते. संस्था स्तरावर ६ नोव्हेंबरपासून या प्रवेशाला प्रारंभ होणार होता. मात्र, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचा नव्या निर्णयाने विद्यार्थ्यांच्या आशेवर पाणी फेरले आहे.