सात वर्षानंतर ‘पाणी’महागले; पाणीपट्टीत होणार वाढ, १ फेब्रुवारीपासून नवे दर 

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने राज्यातील घरगुती, औद्योगिक व कृषी सिंचनासाठी वापरण्यात येणा-या पाण्यासाठी नवे दर जाहीर केले आहेत. पाण्याच्या दरात सात वर्षांनंतर वाढ करण्यात आली असल्याने त्याचा फटका पाणीपट्टी भरणा-या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह सर्वसामान्य नळधारकांना सोसावा लागणार आहे.

अमरावती : महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने राज्यातील घरगुती, औद्योगिक व कृषी सिंचनासाठी वापरण्यात येणा-या पाण्यासाठी नवे दर जाहीर केले आहेत. पाण्याच्या दरात सात वर्षांनंतर वाढ करण्यात आली असल्याने त्याचा फटका पाणीपट्टी भरणा-या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह सर्वसामान्य नळधारकांना सोसावा लागणार आहे. ग्रामपंचायतींपासून महापालिकांपर्यंत नवीन दर निश्चित करण्यात आले आहेत. ११ जानेवारीला याबाबत विस्तृत आदेश महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने जाहीर केला.
यापूर्वी प्राधिकरणाने ३० मे २०११ रोजीच्या आदेशाने राज्यातील घरगुती, औद्योगिक व कृषी क्षेत्रातील पाणी वापरासाठीचे ठोक जलदर निश्चित केले होते. हे दर रबी हंगाम २०१०-११ पासून म्हणजेच १५ आॅक्टोबर २०१० पासून लागू करण्यात आले होते. यानंतर पाणीपट्टीत कोणतीही वाढ करण्यात आली नव्हती. दरम्यानच्या काळात महागाई निर्देशांकामध्ये ६३ टक्यांनी वाढ झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर नव्याने जलदर निश्चित करण्यात आलेत.
नव्या जलदरानुसार ग्रामपंचायतींसाठी प्रतिहजार लिटरमागे १३.२ पैशांवरून १५ पैसे, नगरपालिकांसाठी १५.८ पैशांवरून १८ पैसे, महापालिकांसाठी २१ पैशांवरून २५ पैसे इतकी दरवाढ करण्यात आली आहे. शीतपेये, ब्रेवरी (आसावणी), मिनरल वॉटरसह अन्य औद्योगिक वापरांसाठी १६ रूपयांवरुन १२० रुपये अशी सर्वाधिक वाढ करण्यात आली आहे. नव्या जलदरानुसार थकीत पाणीपट्टीवर दर साल दर शेकडा १० टक्के दराने दंड आकारणी करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने दिले आहेत.

महापालिकांना १३५ लिटर दरडोई पाणी
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने नव्याने ठरविलेल्या पाणीवाटप धोरणानुसार आता ५० लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या महापालिकांना दरडोई १३५ लिटर पाणीपुरवठ्याची मर्यादा आखून दिली आहे. ग्रामपंचायतींना ५५ लिटर, ‘क’ वर्ग नगरपालिका व नगरपंचायतींना ७० लिटर, ‘ब’ वर्ग नगरपालिकांना १०० लिटर, ‘अ’ वर्ग नगरपालिकांना १२५ लिटर, तर ५० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महापालिकांना १५० लिटर दरडोई पाणी वापर करता येईल.

पाणीवाटप संस्थेला २५ टक्के सवलत
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने जाहीर केलेल्या पाणी वितरण धोरणानुसार शेतक-यांनी पाणीवाटप संस्था स्थापन केल्यास, त्यांना २५ टक्के सूट मिळणार आहे. कृषी उद्योगासह सूक्ष्म सिंचनासाठी पाणीदरात २५ टक्के प्रोत्साहनात्मक सवलत मिळणार आहे. शेती व घरगुती वापराच्या पाणीपट्टी दरात १७ टक्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. औद्योगिक वापरासाठीच्या पाणीदरात ५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.