मंत्रालयातील आंदोलनानंतर प्रकल्पग्रस्तांचे ‘आत्मक्लेश’ चर्चेत

मोर्शी येथे १९ मेपासून आंदोलन सुरू : प्रशासन सकारात्मक, जिल्हाधिकाऱ्यांची ग्वाही

अमरावती : मंत्रालयातील मुख्य इमारतीच्या सुरक्षा जाळीवर चार प्रकल्पग्रस्तांनी उड्या घेतल्यानंतर शासनाचा लक्षवेध झाला व मोर्शी येथे १९ मेपासून सुुरू असलेले प्रकल्पग्रस्तांचे आत्मक्लेश आंदोलन चर्चेत आलेले आहे. अपर वर्धा प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसन व अनुषंगिक मागण्यांबाबत प्रशासन सकारात्मक असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी बुधवारी दिली.

शासनाकडून त्यांच्या प्रलंबित मागण्यासंदर्भात पाठपुरावा करण्यात येत आहे. प्रशासनस्तरावरील प्रकल्पग्रस्तांच्या दुय्यम प्रमाणपत्रासंदर्भातील मागणी पूर्ण करण्यात आली असून उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीसंदर्भात कार्यवाही सुरू असल्याचे कटियार म्हणाले. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आंदोलनकर्ते तसेच संबंधित अधिकारी यांच्यासमवेत ६ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक पार पडली.

जिल्हास्तरावर सोडविता न येऊ शकणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या इतर मागण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत ७ व १७ जुलै रोजीच्या पत्रान्वये शासनास माहिती कळविण्यात आलेली आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांबाबत दुर्लक्ष अथवा दिरंगाई करण्यात आलेली नसल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कटियार यांनी दिली.

दुय्यम प्रत मागणीसाठी यंत्रणेला निर्देश

जिल्हास्तरावर सोडविता येऊ शकतील अशा प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमाणपत्राची दुय्यम प्रत मागणीसंदर्भात संबंधिताना निर्देश देण्यात आले. त्याअनुषंगाने सद्य:स्थितीत दुय्यम प्रत काही प्रकल्पग्रस्तांना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांचे अर्ज जसे या कार्यालयास प्राप्त होतील, तसे त्यांना दुय्यम प्रत निर्गमित करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

'या' आहेत प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमुख मागण्या

१)अपर वर्धा धरण, १९५७ ला नवीन अधिसूचना प्रकाशित होऊन मौजा सिंभोरा येथे करण्यात आले. भूसंपादन निवाडा सन १९७२ च्या अधिसूचनेच्या आधारे निश्चित करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे चुकीचा निवाडा दुरुस्त करण्यात यावा. सर्व प्रकल्पग्रस्तांना लाभक्षेत्र व इतरत्र जमीन देण्यात यावी.

२) प्रकल्पग्रस्तांच्या ५ टक्के समांतर आरक्षणाची मर्यादा वाढवून ती १५ टक्के करण्यात यावी. एकमुस्त २० लक्ष रुपये अनुदान देण्यात यावे. प्रकल्पग्रस्तांना पोस्टाद्वारे पाठविलेले प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. काही प्रकल्पग्रस्तांना अजूनही प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाही. अशांना प्रमाणपत्र देण्यात यावे.