पुन्हा दिशाभूल, ८९ टक्के कपाशीचा विमाच नाही

यंदा गुलाबी बोंड अळीच्या प्रादुर्भावाने कपाशीचे पीक उद्ध्वस्त झाले. पीक विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी आठ हजार रुपयांची मदत देण्याचे कृषिमंत्र्यांनी जाहीर केले.

ठळक मुद्देकशी मिळेल भरपाई? : बोंडअळीने नुकसान, मदतीचा दावा खोटा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : यंदा गुलाबी बोंड अळीच्या प्रादुर्भावाने कपाशीचे पीक उद्ध्वस्त झाले. पीक विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी आठ हजार रुपयांची मदत देण्याचे कृषिमंत्र्यांनी जाहीर केले. प्रत्यक्षात मात्र जिल्ह्यातील कपाशीच्या पेरणी क्षेत्रापैकी ८९.११ टक्के क्षेत्राचा पीक विमाच नाही; त्यामुळे भरपाई कशी मिळणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मदतीच्या नावावर शासनाने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.
बोंड अळीने बाधित क्षेत्राला दोन हेक्टर मर्यादेत ३० हजार ८०० रुपये मदत देण्याची घोषणा २२ डिसेंबरला शासनाने केली. यामध्ये पीक विम्याच्या भरपाईसाठी आठ हजार रुपये मदत देणार असल्याचे स्पष्ट केले. वास्तविक, पीक विम्याची भरपाई ही उंबरठा उत्पन्न जाहीर झाल्यानंतर विमा संरक्षित रकमेच्या प्रमाणात व प्रत्यक्ष नुकसानाच्या आधारावर कंपनीद्वारा जाहीर करून परस्परच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. किंबहुना यामध्ये शासनाचा हस्तक्षेप राहत नाही. या पार्श्वभूमीवर शासनाने हेक्टरी ८ हजारांच्या विमा मदतीची घोषणा केल्यामुळे ही बाब प्रामुख्याने चर्चेत आली. जिल्ह्यात यंदाच्या खरिपात कपाशीच्या एकूण २ लाख ७ हजार ४५७ हेक्टर क्षेत्रापैकी फक्त २२ हजार ८४५ हेक्टरवरील कपाशी विमा संरक्षित आहे. त्यामुळे १ लाख ८४ हजार ६१२ हेक्टर क्षेत्राला विम्याची मदत मिळू शकणार नाही, ही बाब स्पष्ट झाली आहे.
यंदा आॅक्टोबरनंतर बीटी कपाशी पात्या-फुलांवर असताना गुलाबी बोंड अळीचा मोठ्या प्रमाणावर अटॅक झाला. यामुळे जिल्ह्यातील किमान दीड लाख हेक्टरवरील कपाशीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. काही भागात तर नुकसानाची पातळी ९६ टक्क््यांवर असल्याचे कृषी विभागाच्या पंचनाम्यात स्पष्ट झाले. शासनाच्या चुकीच्या धोरणाचा बियाणे कंपन्यांनी लाभ घेतला व दुय्यम दर्जाचे बियाणे शेतकºयांच्या माथी मारले. बोंडअळी प्रतिरोधी जिन्सचा अभाव असल्याने कपाशीची बोंडे अळींनी पोखरली. यामुळे सरासरी उत्पादनात ७० ते ८० टक्क्यांनी घट झाली. शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी, यासाठी बाधित कपाशीचे पंचनामे करण्याचे आदेश शासनाने दिलेत. प्रत्यक्षात तीन आठवड्यांपासून पंचनामेदेखील पूर्ण झालेले नाहीत. शासनाने बाधित कपाशीसाठी मदत जाहीर केली. यामध्येही शेतकऱ्यांची दिशाभूल केल्याचा आरोप होत आहे.
विमा नसलेल्या क्षेत्राला मदत केव्हा?
यंदाच्या हंगामात कपाशीच्या एकूण पेरणी क्षेत्रापैकी ८९ टक्के क्षेत्राचा विमा शेतकºयांनी संरक्षित केलेला नाही. अशा १ लाख ८५ हजार हेक्टर क्षेत्राला तुटपुंज्या ‘एनडीआरएफ’च्या व्यतिरिक्तही मदत व्हावी, यासाठी शासन मदतीच्या प्रतीक्षेत असणाºया शेतकऱ्यांची घोर निराशा झाली. फक्त २२ हजार ८४५ हेक्टरला मदत मिळणार आहे. तीदेखील शासनाच्या घोषणेप्रमाणे की कंपनीच्या निकषाप्रमाणे, हे देखील स्पष्ट झालेले नाही.