चारघड प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन तीव्र
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 27, 2019 12:08 AM2019-02-27T00:08:35+5:302019-02-27T00:10:47+5:30
खोपडा येथील निम्न चारघड प्रकल्पामध्ये झालेल्या गैरप्रकाराची चौकशी, बुडीत क्षेत्राकरिता संपादित करण्यात आलेल्या घरांचे पुनसर्वेक्षण आणि वाढीव मोबदला या प्रमुख मागण्यांसाठी आरंभलेले बेमुदत उपोषण तीव्र करण्यात आले आहे. आंदोलकांनी आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मोर्शी : खोपडा येथील निम्न चारघड प्रकल्पामध्ये झालेल्या गैरप्रकाराची चौकशी, बुडीत क्षेत्राकरिता संपादित करण्यात आलेल्या घरांचे पुनसर्वेक्षण आणि वाढीव मोबदला या प्रमुख मागण्यांसाठी आरंभलेले बेमुदत उपोषण तीव्र करण्यात आले आहे. आंदोलकांनी आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे.
तहसील कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या बेमुदत उपोषणाच्या दुसऱ्या दिवशी प्रशासनाच्यावतीने कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने मंगळवारी खोपडा येथील पंडित भोजने, दिलीप कोठाळे, प्रकाश कुरवाळे, विलास मेश्राम, गणेश नाखले, अरुण लुंगे व सुधाकर अमझरे या सात प्रकल्पग्रस्तांनी आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला. आंदोलनात सहभागी महिलांनी टाळ-मृदंगावर भजन आंदोलन सुरू केले. वरूड पंचायत समितीचे सभापती विक्रम ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील या आंदोलनात २६ फेब्रुवारी रोजी सुमारे ५०० महिला-पुरुष सहभागी झालेत. मोर्शी येथील उपविभागीय अधिकारी मनोहर कडू यांनी उपोषण मंडपाला भेट देऊन ठाकरे यांच्याशी चर्चा केली.
खोपडा येथील गावठाण निम्न चारघड प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरिता संपादित करण्यात आलेल्या घरांची संयुक्त मोजणी भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी केली असता, २०१४ मध्ये घरांची संख्या ४९८, तर २०१८ मध्ये ५१६ इतकी दाखविण्यात आली. सन २०१४ च्या संयुक्त मोजणी अहवालानुसार घराच्या बांधकामासहीत क्षेत्र हे वेगळे असून, २०१८ च्या नोटीसमध्ये जास्त दाखविण्यात येऊन मूल्यांकन वाढविण्यात आले. या सर्व प्रकाराला ग्रामसचिव, ग्रामपंचायत सदस्य जबाबदार असल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे झालेला गैरप्रकार पुराव्यासहित सादर केला. मात्र, त्यावर कोणत्याही प्रकारची चौकशी करण्यात आली नाही. तरी खोपडा गावाचा निवाडा करताना झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यात येऊन जुन्या संयुक्त मोजणी अहवालानुसार निवाडा पारित करण्यात यावा तसेच नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार गुणांक २ लावून चारपट मोबदला देण्यात यावा, अन्यथा न्याय मिळेपर्यंत हे उपोषण सुरूच राहील, असा निर्धार प्रकल्पग्रस्तांचा आहे. खोपडा येथील मोठा जनसमुदाय उपोषणाला बसल्याने प्रशासनाचे धाबे दणाणले.