कृषी सहायकांचे बंड

खारपाणपट्ट््याचा कायापालट करण्यासाठी शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या (पोखरा) अकृषक कामामधून कृषी सहाय्यकांनी अंग काढले आहे. तांत्रिक कामे नकोच यासाठी बंड पुकारल्याने तुर्तास ‘पोखरा’ची कामे रखडली. पर्यायी यंत्रणेचे सहकार्य घेण्याचे कृषी विभागने टाळून कृषी सहाय्यकांवर दबावतंत्राचा वापर केल्याचा प्रकारात प्रकल्पच अडचणीत आलेला आहे.

ठळक मुद्दे‘पोखरा’ प्रकल्प अडचणीतप्रशासनाचा वाढता दबाव : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी अभियान

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : खारपाणपट्ट््याचा कायापालट करण्यासाठी शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या (पोखरा) अकृषक कामामधून कृषी सहाय्यकांनी अंग काढले आहे. तांत्रिक कामे नकोच यासाठी बंड पुकारल्याने तुर्तास ‘पोखरा’ची कामे रखडली. पर्यायी यंत्रणेचे सहकार्य घेण्याचे कृषी विभागने टाळून कृषी सहाय्यकांवर दबावतंत्राचा वापर केल्याचा प्रकारात प्रकल्पच अडचणीत आलेला आहे.
कृषी सहाय्यकांच्या कर्तव्य अन् जबाबदारी नसलेल्या कामांचा भार या प्रकल्पामध्ये कृषी सहाय्यकाकडे देण्यात आलेला आहे. कृषक आणि अकृषक कामांच्या १०० टक्के तपासणीची जबाबदारी ही देखील त्यांच्याकडेच आहे. या कामांवर बहिष्कार टाकण्याबाबतचे पत्र दिल्यानंतरही कृषी सहाय्यकांंकडे सुक्ष्मनियोजनाची कामे देण्यात आली. हा प्रकल्पाच्या कामाचा भाग असल्याने कृषी सहाय्यकांनी ही कामे करणे टाळून कृषी विभागाची नियमित कामे करणे सुरू ठेवले असता प्रशासनाने प्रशसकीय कारवाईचा बडगा उगारला आहे.विना वेतनाची रजा आणि निलंबनाची कारवाई करण्याबाबतचे पत्र देवूण दबावतंत्राचा वापर करण्याचे धोरण प्रशासनाने चालविले आहे. या प्रकल्पासंदर्भात कामे करण्यासाठी अन्य तांत्रिक यंत्रणाचे सहकार्य घेण्याऐवजी कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रकार सध्या कृषी विभागात सुरू असल्याने शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्पच आगामी काळात अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
वास्तुविकता मो. युनूसखान विरूद्ध उत्तरप्रदेश सरकार व इतर खटल्यामध्ये सर्वोच्य न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार एखादा वरीष्ठ अधिकारी नियमाबाहेर जावून कृती करण्याचे आदेश देत असल्यास तो आदेश किंवा त्या कर्मचाºयाने किंवा कनिष्ठ कर्मचाºयाने मानणे बंधनकारक नाही, त्यामुळे कृषी विभागाच्या अधिकाºयांची प्रशासकीय कारवाई करण्याची कृती ही सर्वोच्य न्यायालयाच्या आदेसाची अवमानना असल्याने प्रशासकीय कारवाईचा निर्णय मागे घ्या अन्यता ३१ डिसेंबरला कृषी सहसंचालक कार्यालयासमोर उपोषणाचा पर्याय कृषी सहाय्यकांनी घेतला आहे.
असा आहे प्रकल्प
विदर्भ व मराठवाड्यातील हवामान बदलास अतिसंवेदनशील ठरणारी १५ जिल्ह्यातील ४२१० गावे व पुर्णा खोºयातील खारपाणपट्टा असलेला व भुजल साक्षरतेची समस्या असलेली ९३२ गावे, असे एकूण ५१४२ गावांमध्ये जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सहा वर्षात विविध कार्यक्रम राबवून विकसीत करण्याचे शासन धोरण आहे. त्या अनुशंगाने शासन आदेश निर्गमित आहेत.
अधिकाराचे विकेंद्रीकरण हवेच
योजनेची ांदाजपत्रके, लाभार्थी निवड, खरेदी करते वेळी उपस्थिती, स्थळ पाहनी, १०० टक्के मोका पाहणी, मापन पुस्तिीकेमध्ये नोंदी घेणे, एसडीओंना सादर करणे आदी खामे कृषी सहाय्यकांवर सोपविली आहेत. हा तर एकाच संवर्गावर अन्याय आहे. कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांच्यात देखील जबाबदारी वाटून अधिकाराचे विकेंद्रीकरण महत्वाचे असल्याचा सुर उमटत आहे.
संयुक्त स्वाक्षरीचे खाते
प्रकल्पातंर्गत ग्रामसंजीवनी समितीचे आर्थिक व्यवहारासाठी सरपंच व कृषी सहाय्यक यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीचे खाते उघडण्यासाठी आदेश देण्यात आले मात्र, कृषी सहाय्यकांच्या कर्तव्यसुचीमध्ये आर्थिक व्यवहार सांभालण्याचे कोणतेही अधिकार नसल्याचे स्पष्ट आहे. समितीत कृषी सहाय्यक हा केवळ पदसिद्ध तांत्रिक सदस्य आहे व मार्गदर्शन करणे हे त्याचे काम आहे. संयुक्त खात्यामुळे राजकीय दबाव येण्याची शक्यता असल्याने ही जबाबदारी नको ही कृषी सहाय्यकांची भुमिका आहे.