शेतकऱ्यांना अनुदानावर मिळणार कृषी यंत्रसामग्री

शेतकऱ्यांना स्वत:च्या मालकी हक्काचे कृषी यंत्र सामग्री व अवजारे खरेदी करण्यास प्रोत्साहन मिळावे,

प्रस्ताव मागविले : कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान
अमरावती : शेतकऱ्यांना स्वत:च्या मालकी हक्काचे कृषी यंत्र सामग्री व अवजारे खरेदी करण्यास प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी जिल्ह्यात कृषी यांत्रिकी उपअभियान राबविण्यात येत आहे. यासाठी शेतकरी ग्रामीण उद्योजक व शेतकऱ्यांचे गटांद्वारा कृषी विभागांनी प्रस्ताव मागविले आहेत.
या उपअभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार व मागणीप्रमाणे शासनाने निवड केलेल्या उत्पादकांची उत्पादने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या अवजारांचे दर शासनाने निश्चित केले आहेत. या उपअभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, पावर टिलर, रिपर, नांगर, कल्टिवेटर, रोटाव्हेटर, रिझर, पेरणी यंत्र, पाचटकुट्टी यंत्र, कडबाकुट्टी यंत्र इत्यादी अनुदानावर घेता येतील. ट्रॅक्टरसाठी अनुसूचित जाती, जमाती, अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकरी, महिला शेतकरी यांना किमतीच्या ३५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त १ लाख ते सव्वा लाख व इतर शेतकऱ्यांना किमतीच्या २५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त ७५ हजार ते १ लाख रुपये अनुदान देय आहे.
कृषी अवजारासाठी अनुसूचित जाती, जमाती, अल्प, अत्यल्पभूधारक शेतकरी, महिला शेतकरी यांना किमतीच्या ५० टक्के व इतर शेतकऱ्यांना किमतीच्या ४० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. जास्तीत जास्त अनुदानाचे दर अवजारनिहाय वेगवेगळे आहेत.
ज्या शेतकऱ्यांना औजारे, ट्रॅक्टर हवी आहेत, त्यांनी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे ७/१२, ८/अ व जातीच्या दाखल्यासह अर्ज करावा. लक्ष्यांकाच्या मर्यादेत ‘प्रथम प्राप्त अर्जाला प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर शेतकऱ्यांची निवड आर्थिक लक्ष्य समोर ठेवून केली जाणार आहे. जिल्हास्तरीय निवड समितीने मंजूर केलेल्या यादीतील शेतकऱ्यांना निवड केलेल्या अवजारांची पूर्ण किंमत महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित अमरावती यांच्याकडे भरल्यानंतरच अवजारांचा पुरवठा होणार आहे व नंतर अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बॅँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. (प्रतिनिधी)

चार लाखांपर्यंत मिळणार अनुदान
भाडेतत्त्वावर कृषी यांत्रिकीकरण सेवेसाठी कृषी अवजारांची बॅँक स्थापन करण्यासाठीही अनुदान दिले जाणार आहे. यासाठी एकूण १० लाखांची अवजारे घ्यावे लागतील व त्यासाठी चार लाखांचे अनुदान दिले जाणार आहेत. प्रगतिशील शेतकरी, ग्रामीण उद्योजक, शेतकऱ्यांचे गट, कृषी विज्ञान केंद्र यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.