कृषी अवजारे योजनांमध्ये दुहेरी फटका !

बारा ते अठरा टक्के ‘जीएसटी’मुळे जि.प.स्विय निधीतील कृषी अवजारे योजनांमध्ये लाभार्थी शेतकरी हिस्सा वाढला आहे.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांवर ‘जीएसटी’ बोजा : वाढीव किमतींचा भारही लाभार्थ्यावर

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : बारा ते अठरा टक्के ‘जीएसटी’मुळे जि.प.स्विय निधीतील कृषी अवजारे योजनांमध्ये लाभार्थी शेतकरी हिस्सा वाढला आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका बसणार आहे. स्टेट कृषीकडील अवजारे योजनांमध्ये ‘जीएसटी’चा सिंगल फटका बसणार आहे.
कृषी अवजारांवरील जीएसटी कमी केल्यास, अनुदानाची रक्कम पूर्ववत केल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. जिल्हा परिषद स्विय निधीतून शेतकऱ्यांना कृषी अवजारांसाठी अनुदान दिले जाते. सन २०१७ साठी १ कोटींची तरतूद आहे. ५ अश्वशक्ती विद्युतपंप, ताडपत्री, पाईपसाठी ७५ टक्के अनुदान दिले जाईल.
कृषी अवजारांवर शून्य ते सहा टक्के ‘व्हॅट’ होता. मात्र आता पाच ते अठरा टक्के ‘जीएसटी’ लागू झाला आहे. सौर पंप, बॅटरी पंपना व्हॅट लागू नव्हता. आता त्यावर ५ टक्के जीएसटी लागू झाला आहे.
कृषी अवजारांवरील योजनांमधील अनुदान आणि लाभार्थी शेतकरी हिस्सा पाहता अनुदानाची रक्कम ही अवजाराच्या किंमतीच्या पन्नास टक्के किंवा निश्चित केलेली अनुदान रक्कम यातील जी कमी आहे ती रक्कम असते. ‘जीएसटी’मुळे कर वाढला. कराचा हा बोजा लाभार्थी शेतकऱ्याला बसणार आहे.
काही योजनांमध्ये जीएसटीचा बोजा लाभार्थी व शासन यांच्यावर निम्मा-निम्मा बसणार आहे. मात्र, बहुसंख्य योजनांमध्ये जीएसटीमुळे वाढीव कराचा बोजा हा लाभार्थी शेतकऱ्यांनाच सहन करावा लागणार आहे. स्वीय निधीतील योजनांमध्ये अनुदानाची रक्कम पूर्ववत केल्यास तसेच कृषी अवजारांना जीएसटी माफ केल्यास अथवा सरसकट सर्व अवजारांना ५ टक्के जीएसटी आकारल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
‘स्टेट कृषी’मार्फत कृषी अभियांत्रिकीकरण, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, तृणधान्य विकास कार्यक्रम, कडधान्य विकास कार्यक्रम, गळीत धान्य विकास कार्यक्रम, मका विकास कार्यक्रम आदी योजनांमधून विविध कृषी अवजारे खरेदीसाठी शासन अनुदान आहे.
रोटाव्हेटर, चाफकटर आदी अवजारांसाठी ३६ टक्के, ४२ टक्क्यांपर्यंत अनुदान आहे. रोटाव्हेटरला ३५ हजार रुपये, चाफकटरला १० हजार रुपये शासन अनुदान आहे. अनुदानाची ही रक्कम फिक्स आहे. परिणामी ‘जीएसटी’मुळे वाढलेली किंमत लाभार्थी शेतकऱ्यांनाच बसणार आहे.
अवजाराची किंमत ही मार्च २०१७ पर्यंतच्या शासन दर करारातील दरानुसार आहे. या किमतीत आणि बाजारातील किमतीत फरक असू शकतो. अवजाराची किंमत कमी असू शकते. त्यामुळे लाभार्थी हिस्सा व वाढ यात बदल होऊ शकतो.