कृषी निविष्ठा परवान्यांचे राजकारण तापले

बियाणे, खते व कीटकनाशके विक्रीचे परवाने देण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदांकडून काढून घेण्याच्या कृषी आयुक्तांच्या हालचालींवर जिल्ह्यात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.

ठळक मुद्देशासनाचे धोरण : जिल्हा परिषदेचे अधिकार गोठविण्याच्या हालचाली

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : बियाणे, खते व कीटकनाशके विक्रीचे परवाने देण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदांकडून काढून घेण्याच्या कृषी आयुक्तांच्या हालचालींवर जिल्ह्यात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. केवळ परवाने देण्याचे अधिकार न बदलता चुकांवर उपाय शोधावेत.
ज्यांना कोणाला अधिकार देणार असतील, तेथेही माणसेच काम करतील. अधिकार कमी करून कृषी आयुक्तालय काय साध्य करणार आहे, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
शुल्क शासनाच्या तिजोरीत
कीटकनाशकांची विषबाधा होऊन जवळपास ३६ शेतकºयांनी जीव गमावल्यामुळे कीटकनाशकांच्या गुणवत्ता नियंत्रणाचा विषय ऐरणीवर आला. जिल्हा परिषदेचे कृषी अधिकारी राजकारण्याच्या दबावाखाली काम करीत असल्याचे कारण पुढे करत यापुढे परवाने देण्याचे अधिकार त्यांच्याकडून काढून घेण्यासंबंधीचा प्रस्ताव कृषी सचिवांकडे सादर केला आहे. या पार्श्वभूनीवर परवाने देण्याचे अधिकार काढून घेतल्यास कामकाजात काय बदल होईल, याबाबत जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी चाचपणी केली. जिल्हा परिषदांच्या कामकाजावर शंका घेणे योग्य नाही. आजपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फतच हे परवाने दिले जात होते. जिल्ह्यात बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य शासनाचे २३ आणि जिल्हा परिषदेचे १७ कृषी निरीक्षक कार्यरत आहेत. शासन परवाने देण्याचे अधिकार काढून घेणार असेल तर जिल्ह्यातील कार्यरत कृषी निरीक्षकही काढून घेणार आहेत का, असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. परवाने देण्याचे अधिकार काढून घेण्याने कृषी विभागाचे काहीही नुकसान होणार नाही किंवा फायदाही होणार नाही. परवान्यासाठी लागणारे विहीत शुल्क हे जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत नव्हे तर शासनाच्याच तिजोरीत जाते. दुसरीकडे गुणवत्ता नियंत्रणासाठी शासनाचे व जिपच्या निरीक्षकांनी सतर्क राहून अनियमितता आढळलेल्या विक्रेत्यांचे परवानेही रद्द केलेत. अधिकार बदलल्याने सुधारणा होत नसते, मानसिकता बदलल्याने परिणाम दिसून येतो, असे मत जिल्हा परिषद पदाधिकाºयांनी व्यक्त केले जिल्हा परिषदेने यंदा केले २८ परवाने रद्द
जिल्हा परिषद कृषी विभागाने अनियमितता आढळून आलेल्या विक्रेत्यांविरुद्ध केलेल्या कारवाईत जिल्ह्यातील १०७३ परवानाधारक कीटकनाशक विक्रेत्यांपैकी १६ जणांचे परवाने निलंबित केले. बियाण्याच्या १२२६ विक्रेत्यांपैकी पाच आणि खतांच्या १३२६ विक्रेत्यांपैकी सात जणांचे परवाने रद्द करण्याची कारवाई जिल्हा परिषद कृषी विभागाने केली आहे. कृषी विभागाने ५५६ बियाणे, २६१ खत आणि १७३ कीटकनाशकाचे नमूने घेतले आहेत. या सर्व नमुन्यांमधून ३९ नमुने फेल ठरल्याने संबंधित कृषिसेवा केंद्र संचालक व उत्पादकांवर न्यायालयात खटले दाखल केल्याचे कृषी विभागाच्या विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.

कृषी विभागाकडे झेडपी स्थापनेपासूनच परवाने देण्याचे अधिकार आहेत. आता शासन हा अधिकार काढण्याच्या तयारीत आहे. याला आमचा तीव्र विरोध असून, यासंदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा करून अधिकार कायम ठेवण्यासाठी आग्रह धरू.
- नितीन गोंडाणे, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद