सर्व बाजार समित्यांमध्ये अधिनियमाचे उल्लंघन!

हमीपेक्षा कमी भावाने तूर खरेदी ; व्यापा-यांसह संचालक मंडळावर कारवाई केव्हा?

अकोला : जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समित्यांमध्ये गेल्या चार महिन्यापासून आधारभूत पेक्षा कमी दराने तुरीची खरेदी करण्यात आली. व्यापार्‍यांच्या या व्यवहाराकडे बाजार समितीने पूर्णत: दुर्लक्ष केले. याविषयी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियमाला हरताळ फासला आहे. शेतकर्‍यांची पिळवणूक करणार्‍या व्यापार्‍यासह बाजार समितीच्या संचालक मंडळ व सचिवांवर कारवाई केव्हा करणार, असा संतप्त शेतकर्‍यांचा सवाल आहे.
जिल्ह्यात यावर्षी तुरीचे बंपर उत्पादन झाले. डिसेंबरपासून बाजार समित्यांमध्ये तुरीची आवक सुरू झाली. मागील वर्षी १२ हजार रुपये असणारे भाव यंदा कमालीचे कोसळले. हंगामापूर्वीच तीन हजार रुपये भावाने बाजार समित्यांमध्ये तुरीची खरेदी झाली. आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या शेतकर्‍यांच्या निकडीचा लाभ व्यापार्‍यांनी उठविला व शेतकर्‍यांकडून कमी भावाने खरेदी केलेल्या तुरीची शासकीय खरेदी केंद्रात मोठय़ा प्रमाणात विक्री करण्यात आली. यामध्ये शेतकर्‍यांची पिळवणूक झाली. दरम्यान, प्रत्येक बाजार समितीने प्रमाणित कंपनीचे इलेक्ट्रॉनिक्स वजन काटे बसवून याच काट्यावर शेतमालाचे वजन होईल, याची दक्षता घेण्याचे पणन संचालकांचे आदेश आहे. नामांकित कंपनीचे कोटेशन मागवून कमी दराचे कोटेशन मान्य करून त्याला अधिनियमाने मान्यता देण्यात येते व याच इलेक्ट्रॉनिक्स वजन काट्याद्वारेच शेतमालाचे वजन करणे बंधनकारक असताना एकाही बाजार समितीत अधिनियमाचे पालन झालेले नाही. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व नियम १९६७ मधील तरतुदीनुसार बाजार समित्यांवर सोपविलेली जबाबदारी नीट पार पाडली गेली नाही. यामध्ये हयगय व दुर्लक्ष झाल्यामुळे बाजार समित्यांचे संचालक मंडळ व सचिव याला सर्वस्वी दोषी असल्याने कारवाई केव्हा, अशी विचारणा शेतकरी करीत आहेत.
"त्या" व्यापार्‍यांकडून रक्कम वसूल करावी!
बाजार समितीच्या आवारात आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने व्यापार्‍यांनी खरेदी केली असल्यास त्याची बाजार समितीने तपासणी करून संबंधित व्यापार्‍याकडून रक्कम वसूल करण्याबाबत बाजार समितीने कारवाई करून अहवाल जिल्हा उपनिबंधकांकडे सादर करावा.
तर संचालक मंडळ, सचिवांवर कारवाई
या अधिनियमाची अंमलबजावणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये केली जाते किंवा नाही, याची पडताळणी जिल्हा उपनिबंधकांनी करावी व ज्या बाजार समित्यांमध्ये अधिनियमाचे पालन होत नसेल, तर त्या बाजार समिती विरोधात अधिनियमातील तरतुदीनुसार कायदेशीर कारवाई अपेक्षित असताना जिल्ह्यात कुठेही ही कारवाई झालेली नाही.

या संदर्भात भारत कृषक समाजाच्या पत्रावर शासनाचे पत्र प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार चौकशी समिती स्थापन केली असून, तूर खरेदीबाबतची चौकशी सुरू करीत आहोत.
- गोपाल मावळे,
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, अकोला.