राज्यातील पाच हजार गावांना ‘पोखरा’ची मात्रा, हवामानाकूल पीक बदलाद्वारे शाश्वत उत्पन्नावर भर

लहरी हवामानामुळे शेतीपिकावर होणारे परिणाम व विविध समस्यांवर मात करण्यासाठी विदर्भ व मराठवाड्यातील ५,१४२ गावांमध्ये नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोखरा) राबविण्यात येत आहे. जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सहा वर्षांपर्यंत असणा-या या प्रकल्पासाठी सद्यस्थितीत गाव समित्या, गावसमूह व पहिल्या टप्प्यातील गावांमध्ये राबविण्याच्या कामांचे प्राधान्यक्रम ठरविण्यात येत आहे. 

 - गजानन मोहोड 

अमरावती  - लहरी हवामानामुळे शेतीपिकावर होणारे परिणाम व विविध समस्यांवर मात करण्यासाठी विदर्भ व मराठवाड्यातील ५,१४२ गावांमध्ये नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोखरा) राबविण्यात येत आहे. जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सहा वर्षांपर्यंत असणा-या या प्रकल्पासाठी सद्यस्थितीत गाव समित्या, गावसमूह व पहिल्या टप्प्यातील गावांमध्ये राबविण्याच्या कामांचे प्राधान्यक्रम ठरविण्यात येत आहे. 
राज्यातील १५ जिल्ह्यांतील ५,१४२ गावांमध्ये ६ वर्षांच्या कालावधीत हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. यामध्ये ४ हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. यापैकी २,८०० कोटी जागतिक बँकेकडून अल्प व्याजदारात कर्जस्वरूपात उपलब्ध होणार आहे, तर राज्य शासनाचे स्वनिधी १२०० कोटींची गुंतवणूक यामध्ये राहणार आहे.  प्रकल्पांतर्गत गाव समूहातील प्रत्येक गावाचे सूक्ष्म नियोजन  आराखडे तयार करून ग्रामसभेच्या मान्यतेने व सरपंचाच्या अध्यक्षतेखालील कृषी संजीवनी समितीद्वारे गावात कामे सुरू करण्याचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यात येणार आहे. 
हवामान बदलास अनुसरून कृषी पद्धती विकसित करणे, अल्प व अत्यल्प शेतकºयांच्या कृषी उत्पादकतेत वृद्धी करणे, शेतकºयांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कृषी मूल्य साखळीत त्याचा सहभाग वाढविणे, शेती आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर होण्यासाठी प्रयत्न करणे, हा उद्देश आहे. क्षारपड व चोपण जमिनीचे व्यवस्थापन, संरक्षित शेती, पाण्याचा कार्यक्षम व शाश्वत पद्धतीने वापर, भूजल पुनर्भरण, काढणीपश्चात व्यवस्थापन, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना शेतीमालाचे संकलन, हाताळणी, मूल्यवृद्धी विक्री आदीबाबत सहाय्य, बियाणे वितरण प्रणालीची कार्यक्षमता वृद्धींगत करणे, पीक पद्धतीत बदल करण्याबाबत शेतक-यांना प्रोत्साहन देणे, पिकांचे हवामानाकुल वाण विकसित करणे आदी घटक आहेत.

राज्यातील १५ जिल्ह्यांचा समावेश
- या प्रकल्पात विदर्भातील २,०५४ गावांचा समावेश आहे. यामध्ये अमरावती विभागातील अकोला जिल्ह्यातीळ ४९८, अमरावती ५३२, बुलडाणा ४४१, वाशिम १४९, यवतमाळ ३०९ तसेच नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यातील १२५ गावांचा समावेश आहे.
- मराठवाड्यातील ३,०८८ गावे प्रकल्पात आहे. यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यात ४०६, बीड  ३९१, हिंगोली २४०, जळगाव ४६०, जालना ३६३, लातूर २८२, नांदेड ३८४, उस्मानाबाद २८७ वपरभणी जिल्ह्यातील २७५ जावांचा समावेश आहे.