निर्वाह भत्त्यांतर्गत राज्यातील पहिले वसतिगृह अमरावतीला

डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत राज्यातील पहिले वसतिगृह अमरावत येथे सुरू होत आहे. आर्थिकदष्ृट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना येथे प्रवेश दिला जाणार असल्याचे युवा संवाद प्रतिष्ठानचे सचिव अनिकेत देशमुख यांनी शनिवारी पत्रपरिषदेत सांगितले.

ठळक मुद्देपत्रपरिषद : युवा संवाद प्रतिष्ठानचे अनिकेत देशमुख यांची माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत राज्यातील पहिले वसतिगृह अमरावत येथे सुरू होत आहे. आर्थिकदष्ृट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना येथे प्रवेश दिला जाणार असल्याचे युवा संवाद प्रतिष्ठानचे सचिव अनिकेत देशमुख यांनी शनिवारी पत्रपरिषदेत सांगितले.
प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातर्फे वसतिगृह सुरू करण्यात येत आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक अल्पभूधारक शेतकरी, नोंदणीकृत मजूर आहेत आणि त्यांच्या उत्पन्नाची मर्यादा ८ लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. पात्र विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून देण्यात येणार आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेशित आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांची जागेअभावी गैरसोय होऊ नये, त्यांना शिक्षणात अडथळा होऊ नये, याकरिता स्वतंत्र वसतिगृहाची सोय उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. यास अनुसरून या योजनेखाली युवासंवाद प्रतिष्ठान या संस्थेला वसतिगृह चालविण्यासाठी भाड्याने देण्याची प्रक्रिया पार पडल्याने जिल्ह्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले. पत्रपरिषदेला नितीन पवित्रकार, अंकुश डहाके आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणात प्रक्रिया
शासकीय तंत्रनिकेतनच्या प्राचार्यांमार्फत ही प्रक्रिया राबविली जाईल. जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी उच्च, तंत्र, वैद्यकीय, कृषी आदी अभ्यासक्रमाची प्रवेशक्षमता, पैकी खुल्या प्रवर्गासाठी प्रत्यक्ष झालेले वा होणारे प्रवेश आणि त्यातील विद्यार्थ्यांकरिता वसतिगृहाची सुविधा स्वतंत्रपणे करण्यास शैक्षणिक कर्ज, प्रवेशाच्या वेळी १०० टक्के शिक्षण शुल्क वसुलीचे प्रकार, शिष्यवृत्ती खालील विद्यार्थी म्हणून प्रवेश नाकारण्याच्या प्रकरणाच्या निराकरणाची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.