परवानाधारक ३४४ सावकार रडारवर, १३४ सावकारांवर एफआयआर

पश्चिम विदर्भातील परवानाधारक ३४४ सावकारांनी परवाना कार्यक्षेत्राबाहेर कर्जवाटप केल्यामुळे संबंधित शेतकरी शासनाच्या कर्जमाफी योजनेपासून वंचित राहिले.

 - गजानन मोहोड

अमरावती - पश्चिम विदर्भातील परवानाधारक ३४४ सावकारांनी परवाना कार्यक्षेत्राबाहेर कर्जवाटप केल्यामुळे संबंधित शेतकरी शासनाच्या कर्जमाफी योजनेपासून वंचित राहिले. महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम २०१४ चे कलम ४ चे उल्लंघन झाल्याने सहकार आयुक्तांचे आदेशान्वये संबंधित ठाण्यात १३४ सावकारांविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्यात आला. ही प्रक्रिया एक आठवड्यापासून सुरू आहे. या सर्व प्रकरणात संबंधित तालुक्यांचे सहायक निबंधक फिर्यादी आहेत.
 कार्यक्षेत्राबाहेर कर्जवाटपद्वारे कायद्याचे उल्लंघन करणाºया सावकारांचे परवाने नूतनिकरण करणाºया अधिकाºयांवर कारवाई करण्याबाबत रीट याचिका सावकारग्रस्त शेतकरी समितीचे राज्याध्यक्ष अरूण इंगळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठात दाखल केली. न्यायालयाने या याचिकेचे जनहीत याचिकेत रूपांतर केले. या विषयाचे अनुषंगाने सहकार आयुक्तांनी जिल्हा उपनिबंधकास तत्काळ अहवाल मागितला होता. या पार्श्वभूमीवर परवानाधारक सावकारांविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्यात आले.
शासनाने  १० एप्रिल २०१४ रोजी शेतकºयांचे सावकारी कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. त्या अनुषंगाने सावकारी कर्जमाफीची अंमलबजावणी करताना लेखापरीक्षकांनी सावकारांद्वारा सादर केलेल्या यादीची तपासणी केली. यामध्ये बºयाच सावकारांनी परवाना कार्यक्षेत्राच्या बाहेर कर्जवाटप केल्याचे निदर्शनास आले. हे अधिनियमाचे कलम ४१ (ख) व ४८ (क) नुसार गुन्हास पात्र असल्याने या सर्व सावकारांना सात दिवसांच्या आत खुलासा मागण्यात येवून आपले परवाने रद्द का करण्यात येवू नये, या विषयीचा प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधकाकडे पाठविण्यात आला व त्यानंतर परवानाधारक सावकाराविरुद्ध संबंधित पोलीस ठाण्यात तक्रारी दाखल करण्यात आल्यात.

 सर्वाधिक सावकार अकोला जिल्ह्यातील
 विभागात एकूण १,१०५ परवानाधारक सावकार आहेत. यापैकी ३४४ सावकारांनी अधिनियमाचे उल्लंघन केले आहे. यामध्ये सर्वाधिक १५८ सावकार अकोला जिल्ह्यातील आहेत. यापैकी ८५ जनांवर गुन्हा नोंदविण्यात आला. अमरावती जिल्ह्यात १५० पैकी ४८, वाशिम जिल्ह्यात ५, बुलडाण्यात ३०, तर यवतमाळ जिल्ह्यात एका सावकाराने कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. त्यंच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
 
अशी आहे शिक्षेची तरतूद
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ चे नियम ३९ नुसार जी कोणी व्यक्ती वैध अनुज्ञप्तीशिवाय सावकारीचा व्यवसाय करीत असल्यास त्याला दोष सिद्ध झाल्यानंतर पाच वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच कोणत्याही प्रकारच्या कारावासाची किंवा या दोन्ही शिक्षा करण्यात येतील व कलम ४८ (क) अन्वये शिक्षाप्राप्त अपराध हे दखलपात्र अपराध असतील, असे अधिनियमात नमूद आहे.

 या सावकारांचे परवाने होणार रद्द
  जिल्हा उपनिबंधकांनी संबंधित सहायक निबंधकांना एफआयआर दाखल झालेल्या सावकारांचे परवाना रद्द करण्यासंदर्भात पत्र दिले आहे. यावर त्या एआरद्वारा संबंधित सावकारांना शोकॉज नोटीस बजावून त्यावर सुनावणी होईल. त्यानंतर एआरच्या शिफारशीसह प्रस्ताव डीडीआरकडे येईल. त्यानंतर या सावकारांचे परवाने रद्द केले जाईल, अशी माहिती सहकार विभागाने दिली.