विदर्भातील प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन तिसऱ्या दिवशीही सुरूच, कुटुंबीयांचाही सहभाग

प्रकल्पग्रस्तांचा सोमवारपासून सुरू असलेला ठिय्या तिस-या दिवशीही येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरूच आहे. यामध्ये बुधवारी आंदोलनकर्त्यांच्या आई, वडिलांसह पत्नी आणि मुलांनीदेखील सहभाग नोंदविल्याने आंदोलनाची तीव्रता वाढली आहे. प्रशासकीय स्तरावर तोडगा निघालेला नाही.

अमरावती : प्रकल्पग्रस्तांचा सोमवारपासून सुरू असलेला ठिय्या तिस-या दिवशीही येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरूच आहे. यामध्ये बुधवारी आंदोलनकर्त्यांच्या आई, वडिलांसह पत्नी आणि मुलांनीदेखील सहभाग नोंदविल्याने आंदोलनाची तीव्रता वाढली आहे. प्रशासकीय स्तरावर तोडगा निघालेला नाही. जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल मात्र, आयोगाच्या प्रशिक्षणाला पुण्याला गेले आहेत.
विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त कृती संघर्ष समितीच्या नेतृत्वात विदर्भातील प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन येथे सुरू आहे. यापूर्वीही दोनवेळा आंदोलने झालीत. शासनाशी सातत्याने पाठपुरावा सुरू असताना आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या सोडविण्यासाठी शासनाने स्वारस्य दाखविलेले नाही.

त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या भावना तीव्र होत आहेत. घरधनी तीन दिवसांपासून घरी आलेला नसल्यामुळे आंदोलनकर्त्यांच्या पत्नी आता मुलांसह आंदोलनात सहभागी होऊ लागल्या आहेत. आता आरपारची लढाई लढण्याचा निर्धार या परिवारांनी व्यक्त केला.
प्रकल्पासाठी जमिनीचे अधिग्रहण करताना झालेला दुजाभाव आणि कमी मोबदला देण्यात आल्यामुळे वाढीव मोबदला मिळावा, ही आंदोलनकर्त्यांची प्रमुख मागणी आहे. जिल्हास्तरावरच्या मागण्या सोडविण्यासाठी प्रशासन आग्रही असताना शासनस्तरवरच्या मागण्यांसाठी मात्र, पुरेसा पाठपुरावा करीत नसल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. दरम्यान, मंगळवारची रात्र आंदोलनकर्त्यांनी उघड्यावरच काढली. स्थानिक समाजसेवकांद्वारा या आंदोलनकर्त्यांना मदत करण्यात आली. शांततेच्या मार्गाने प्रशासन जुमानत नसल्यामुळे हे आंदोलन दिवसागणिक अधिक तीव्र करण्याचा आंदोलकांचा इशारा हा प्रशासनाची परीक्षा पाहणारा ठरणार, हे निश्चित.

पालकमंत्र्यांची मध्यस्ती, आंदोलनकर्ते मात्र, ठाम
अमरावती विभागासह विदर्भातील प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यासंदर्भात मंगळवारी जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी राज्याचे  जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांना पत्र देऊन आंदोलकांशी बैठक घेण्याची विनंती केली. आंदोलन माघारी घेऊन शिष्ठमंडळाने जलसंपदामंत्र्यांशी चर्चा करावी, असा प्रस्ताव आंदोलकांना देण्यात आला. मात्र, कुठल्याही परिस्थितीत आंदोलन मागे घेणार नाही. आंदोलन सुरूच असताना मंत्र्यांनी शिष्ठमंडळाशी चर्चा, करावी व निर्णय जाहीर करावा, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांची आहे.