‘ट्रायबल’मध्ये खांदेपालट, दोन आयएएस अधिकाऱ्यांची बदली

आदिवासी विकास विभागाच्या अमरावती अपर आयुक्त कार्यालयाचे दरवर्षी ५०० कोटींचे बजेट आहे. आयएएस अधिकाऱ्यांमार्फत योजना, विविध प्रकल्पांवर नियंत्रण केले जाते.

ठळक मुद्देआदिवासी विकास विभागाच्या अमरावती अपर आयुक्त कार्यालयाचे दरवर्षी ५०० कोटींचे बजेट आहे. आयएएस अधिकाऱ्यांमार्फत योजना, विविध प्रकल्पांवर नियंत्रण केले जाते. अमरावती एटीसी अंतर्गत तीन अधिकाऱ्यांचे खांदेपालट झाले आहेत.

अमरावती - आदिवासी विकास विभागाच्या अमरावती अपर आयुक्त कार्यालयाचे दरवर्षी ५०० कोटींचे बजेट आहे. आयएएस अधिकाऱ्यांमार्फत योजना, विविध प्रकल्पांवर नियंत्रण केले जाते. राज्य शासनाने मंगळवारी सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या असून, यात अमरावती एटीसी अंतर्गत तीन अधिकाऱ्यांचे खांदेपालट झाले आहेत. 

‘ट्रायबल’अमरावतीचे अपर आयुक्त एम.जे. प्रदीपचंद्रन यांची नाशिक येथे अतिरिक्त आयुक्तपदी बदली करण्यात आली आहे. पांढरकवडा येथील आदिवासी विकास विभागाच्या एकात्मिक प्रकल्प अधिकारी भुवनेश्वरी एस. यांची नाशिक येथील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यपालन अधिकारीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. एम.जे. प्रदीपचंद्रन आणि भुवेनश्वरी एस. हे दोघेही पती-पत्नी आहेत. त्या दोघांचीही शासनाने नाशिक येथे बदली केली आहे. तसेच धारणी येथील एकात्मिक प्रकल्प अधिकारीपद हे काही वर्षांपासून प्रभारी कारभार सुरू आहे. मात्र, आता आदिवासी विकास विभागाच्या राजुरा येथील एकात्मिक प्रकल्प अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले योगेश कुंभेजकर यांची धारणी येथे प्रकल्प अधिकारीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे धारणी प्रकल्पाचा ‘बॅकलॉग’ दूर झाला आहे. परंतु, अमरावती अपर आयुक्त आणि पांढरकवडा प्रकल्प अधिकारीपदी नव्याने अधिकाराऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली नाही. त्यामुळे अमरावती अपर आयुक्तपदाची खुर्ची काबीज करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात ‘लॉबिंग’ होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. अकोला, धारणी, पुसद, पांढरकवडा, औरंगाबाद, कळमनुरी व किनवट अशा सात प्रकल्पांतर्गत अमरावती एटीसीचा कारभार चालतो. आदिवासी समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक प्रगतीसाठी विविध योजना, आश्रमशाळा, प्रकल्प आणि उपक्रम राबविले जातात.

एटीसीपदी नॉन आएएसचा डोळा

अमरावती अपर आयुक्तपदी अनेक वर्षांनंतर एम.जे. प्रदीपचंद्रन हे आयएएस अधिकारी मिळाले होते. दोन वर्षांतच त्यांची नाशिक येथे बदली झाली. मात्र, पुन्हा अपर आयुक्तपदाची खुर्ची मिळविण्यासाठी नॉन आयएएस अधिकारी सज्ज झाले आहे. काहींनी तर मंत्रालयात लॉबिंगदेखील चालविली आहे. हजारो कोटींचे बजेट असलेल्या ‘ट्रायबल’ एटीसीपदाची खुर्ची कशी मिळेल, यासाठी नॉन आयएएस अधिकाºयांनी आमदार, मंत्र्यांच्या भेटीगाठी सुरू केल्या आहेत.