अमरावती विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागात कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक भरती

व्यवस्थापन परिषदेचा निर्णय, महाविद्यालयांतील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी मान्यताप्राप्त शिक्षक अनिवार्य

अमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागात कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक भरती करण्यात येणार आहे. या विषयाला व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब झाले असून, कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी विशेषत्वाने पुढाकार घेतला आहे.

विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषद सभा कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच संपन्न झाली. यात विद्यापीठ परिसरात ३४ पदव्युत्तर विभाग आहेत. या विभागामध्ये १२२ शिक्षकांची संख्या शासनाने मंजूर केली आहे. परंतु यापैकी ६९ शिक्षक सेवानिवृत्त झाले असून ५३ इतक्या शिक्षकांच्या भरवश्यावर विद्यापीठातील पदव्युत्तर विभाग सुरु आहे. यासोबतच अंशदायी शिक्षकांना शिकविण्याकरीता लावले जातात. परंतु शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीस लागावी, विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व संशोधनपूर्ण शिक्षण मिळावे, विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास व्हावा, याकरीता महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ च्या कलम १०३ अन्वये विद्यापीठ परिसरातील पदव्युत्तर शैक्षणिक विभागांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक भरती करण्याचा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेने घेतला आहे.

महाविद्यालयांतील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी मान्यताप्राप्त शिक्षक विद्यापीठाशी संलग्नित ४०५ महाविद्यालये आहेत. ज्या महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रम शिकविले जातात, त्याठिकाणी सदर अभ्यासक्रमाकरीता कमीतकमी एक पदव्युत्तर विद्यापीठ मान्यताप्राप्त नियमित शिक्षक असला पाहिजे, असा निर्णय व्यवस्थापन परिषदेने घेतला आहे. संलग्नित महाविद्यालयांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले प्रयत्नशील आहेत, तसा पुढाकार सुद्धा त्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक सत्रापासून संलग्नित महाविद्यालयांत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाकरीता कमीतकमी एक विद्यापीठ मान्यताप्राप्त नियमित शिक्षक महाविद्यालयाने भरणे आवश्यक आहे. या संदर्भात लवकरच विद्याशाखांचे अधिष्ठाता नियमावली तयार करणार आहे.

पदव्युत्तर शैक्षणिक विभाग स्वायत्त होणार

विद्यापीठ परिसरामध्ये ३४ पदव्युत्तर शैक्षणिक विभाग आहेत. या शैक्षणिक विभागांना स्वायत्तता मिळावी, त्या विभागांचा विकास व्हावा, संशोधनाचा दर्जा वाढावा, शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ व्हावी आणि दर्जेदार विद्यार्थी तयार व्हावेत, या उद्देशाने शैक्षणिक विभागांना स्वायत्तता देण्याची आवश्यकता आहे. त्यानुषंगाने व्यवस्थापन परिषदेच्या सभेत विचारविमर्श करण्यात आला. शैक्षणिक स्वायत्ततेबाबतचे नियमावली तयार करून ते अधिष्ठाता मंडळ व त्यानंतर विद्वत परिषदेसमोर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.