अमरावती विद्यापीठाला यूजीसीकडून जाहीर शुल्क धोरणाचा विसर; अभाविपचे प्र - कुलगुरूंना निवेदन

अद्याप दिशादर्शक मार्गदर्शिकाच जाहीर नाही; विद्यार्थ्यांना नाहक आर्थिक भुर्दंड

अमरावती : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठीचे शुल्क परतावा धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्याने ३० सप्टेंबरपर्यंत प्रवेश रद्द केल्यास संपूर्ण शुल्क, तर ३१ ऑक्टोबरपर्यंत प्रवेश रद्द केल्यास प्रक्रिया शुल्क म्हणून कमाल एक हजार रुपये वजा करून अन्य संपूर्ण शुल्काचा परतावा उच्च शिक्षण संस्थेने करणे बंधनकारक आहे. उच्च शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांना शुल्क आणि मूळ कागदपत्रे परत न केल्यास कारवाई करण्याचा इशाराही विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या वतीने देण्यात आलेला आहे. मात्र संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने या धोरणाची अंमलबजावणी केली नसल्याने याचा भुर्दंड विद्यार्थ्यांना बसत आहे.

३ जुलै २०२३ रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने याबाबत अधिकृत पत्र निर्गमित करूनही अद्यापपर्यंत याबाबत संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने दिशादर्शक मार्गदर्शिका जाहीर केलेल्या नाही, त्यामुळे शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचे प्रवेश रद्द केलेल्या विद्यार्थ्यांना नाहक मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. 

यासाठी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या अमरावती महानगराच्या वतीने संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. प्रसाद वाडेगावकर यांना निवेदन देण्यात आले. त्यावेळी विदर्भ प्रांत सहमंत्री समर्थ रागीट, अमरावती महानगर विद्यार्थी विस्तारक आदित्य बांते, अमरावती विभाग संयोजक अनुराग बालेकर अमरावती महानगर सहमंत्री रिया गुप्ते, अनिकेत पजई (स्वावलंबी भारत अभियान), राजेंद्र नाफडे, प्रा. अभिजित इंगळे, निखिल पवार उपस्थित होते. विद्यापीठाने याबाबत योग्य कार्यवाही न केल्यास विद्यार्थी हितासाठी आंदोलनाचा इशारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या वतीने देण्यात आला आहे.