अमरावती विद्यापीठात प्रभारीराज, कुलगुरू ते परीक्षा नियंत्रकाची पदे रिक्त

प्राथमिक स्तरावरच हालचाली नसल्याने राज्यपाल भवनाकडून अपेक्षा करणे कठीण आहे, असा सूर उमटू लागला आहे.

अमरावती- प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम, नवीन कुलगुरू पदभरतीची प्रक्रिया थंडबस्त्यात अमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात कुलगुरू, प्र-कुलगुरू ते परीक्षा नियंत्रक अशी महत्त्वाची पदे प्रभारीच आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय कामजकाजावर परिणाम होत असून, प्रभारी कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांना ५०० किमी.चा पल्ला गाठून अमरावती विद्यापीठाचा कारभार हाताळावा लागत आहे.

तत्कालीन कुलगुरू डॉ. दिलीप मालखेडे यांच्या निधनानंतर राज्यपाल भवनातून प्रभारी कुलगुरू पदाची सूत्रे छत्रपती संभाजीनगर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांच्याकडे सोपविण्यात आली, तर प्रभारी प्र-कुलगुरूपदी डॉ. प्रसाद वाडेगावकर, प्रभारी वित्त व लेखा अधिकारी डॉ. नितीन कोळी, प्रभारी परीक्षा व मूल्यांकन मंडळाचे संचालक मोनाली तोटे यासह मानव्य विज्ञान विद्या शाखा आणि विज्ञान तंत्रज्ञान विद्या शाखांचे अधिष्ठाता, नवोपक्रम नवसंशोधन व सहचार्य मंडळ संचालक पदही रिक्त आहे.

येत्या काही दिवसांत ग्रंथपाल सेवानिवृत्त होत असून हे पदही रिक्त असणार आहे. कुलगुरूसारखे महत्त्वाचे पद रिक्त असल्यामुळे सिनेट, व्यवस्थापन परिषद, परीक्षा मंडळ यासह प्रशासकीय कामांचे नियोजन व्यवस्थित होत नसल्याची ओरड आहे. हल्ली मुंबई, पुणे व अमरावती विद्यापीठात कुलगुरू पदांचा कारभार प्रभारी सुरू असल्याची माहिती आहे.

कुलगुरू निवडीबाबतची प्रक्रिया केव्हा?
अमरावती विद्यापीठाने नवीन कुलगुरू निवडीबाबतची प्रक्रिया आरंभली नाही. त्यामुळे तृूर्त सहा महिने तरी विद्यापीठाला कुलगुरू मिळेल की नाही? हे सांगणे कठीण आहे. अद्यापही कुलगुरू पदासाठी पात्र व्यक्तींकडून आवेदन मागविण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली नाही. प्राथमिक स्तरावरच हालचाली नसल्याने राज्यपाल भवनाकडून अपेक्षा करणे कठीण आहे, असा सूर उमटू लागला आहे.

नव्या कुलगुरूसाठी स्थापन करावी लागते समिती
नवीन कुलगुरू निवडीसाठी विद्यापीठात विद्वत परिषद आणि व्यवस्थापन परिषदेची संयुक्त बैठक घेऊन यात एक प्रतिनिधी समितीवर नियुक्त करावा लागतो. त्यानंतर राज्यपाल कार्यालयातून समितीच्या अध्यक्षपदी सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींची नेमणूक केली जाते. उच्च शिक्षण संस्था वा आयआयटीमधून एक नोडल अधिकारी तसेच शासनाचे प्रधान सचिव अशी कुलगुरू निवडीसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाते. या सर्व प्रकारात किमान सहा महिने लागतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.