अमरावती विद्यापीठाच्या पीएच.डी पेट परीक्षा रखडल्या, नवसंशोधकांना प्रतीक्षा
By गणेश वासनिक | Published: January 16, 2024 06:52 PM2024-01-16T18:52:14+5:302024-01-16T18:54:43+5:30
चार महिन्यांपासून परीक्षेची तारीख निघेना, प्रभारी कुलगुरूपदाच्या कारभाराचा परिणाम
अमरावती: संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठात गत चार महिन्यांपासून आचार्य पदवी पूर्व परीक्षा (पी.एचडी पेट) रखडल्या आहेत. नवसंशोधकांनी या परीक्षेसाठी आवश्यक त्या पूर्तता केल्यानंतरही सप्टेंबर २०२३ पासून परीक्षा होत नसल्याने विद्यापीठाचा कारभार नेमका कसा सुरू आहे, हे स्पष्ट होते.
दरवर्षी अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशिम व यवतमाळ येथील पाचही जिल्ह्यात पीएच.डी पेट परीक्षेचे नियोजन केले जाते. मागील वेळेस सप्टेंबर २०२२ मध्ये पीएच.डी पेट परीक्षा घेण्यात आली होती. आता सप्टेंबर २०२३ मध्ये ही परीक्षा होणे अपेक्षित होते. मात्र, चार महिन्यांपासून या परीक्षांंचा कोणताही कार्यक्रम जाहीर झाला नाही. त्यामुळे सुमारे सहा हजार नवसंशोधकांना परीक्षांच्या तराखेची प्रतीक्षा आहे. अमरावती विद्यापीठाला कायमस्वरूपी कुलगुरू नसल्याने महत्वाच्या फाईली पेडींग आहेत. पीएच.डी. पेट परीक्षा समान महत्वाचा विषय मार्गी लागत नसल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. ही परीक्षा नेमकी कधी होणार, आरआरसीबाबतही अनभिज्ञता दिसून येत आहे.
पत्रकारितामध्ये पहिल्यांदाच पीएच.डी
अमरावती विद्यापीठात गत काही वर्षांपासून पत्रकारिता या विषयात पहिल्यांदाच पीएच.डी होणार आहे. त्याकरिता आवश्यक असलेले गाईड आणि अन्य बाबींची पूर्तता प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे. मात्र पीएच.डी पेट परीक्षा रखडल्याने यंदा तरी पत्रकारिता विषयात आचार्य पदवी मिळेल का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
यूजीसीच्या नवीन धोरणानुसार पीएच.डी मध्ये काही नियमात बदल केले आहे. त्यानुसार प्रशासनाने दुरूस्ती केल्या आहेत. कॉमर्स शाखेत काही जुजबी बदल झाले आहेत. आरआरसी पण झाल्या नाहीत. एकंदरीत पीएच.डी. साठी आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता करण्यात आली असून, कुलगुरूंच्या स्वाक्षरीसाठी फाईल पाठविण्यात आली आहे. एक, दोन दिवसात पीएच.डी पेट परीक्षेच्या तारीख जाहीर केल्या जातील.
- डॉ. प्रसाद वाडेगावकर, प्र-कुलगुरू, अमरावती विद्यापीठ
तत्कालीन प्रभारी कुलगुरू डॉ. येवले यांच्या कार्यकाळात व्यवस्थापन परिषदेत पीएच.डी पेट परीक्षांविषयी चर्चा झाली होती. त्यानंतर हा विषय थंड बस्त्यात आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने हा महत्वाचा प्रश्न मार्गी लावून नवसंशोधकांना न्याय प्रदान करावा.
-डॉ. प्रवीण रघुवंशी, सदस्य, व्यवस्थापन परिषद अमरावती विद्यापीठ.