Amravati: वन विभागात प्रादेशिकमध्ये ७० रेंज अधिकाऱ्यांविनाच; वने, वन्यजीव वाऱ्यावर

Amravati News: राज्य निवडणूक आयोगाच्या दणक्यानंतर वन विभागाने १७९ वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या बदल्या काही दिवसांपूर्वी केल्या आहेत. मात्र, अद्यापही प्रादेशिक उपविभागात ७० रेंज रिक्त असून, वन परिक्षेत्राधिकारी कार्यरत नाही

- गणेश वासनिक 
अमरावती - राज्य निवडणूक आयोगाच्या दणक्यानंतर वन विभागाने १७९ वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या बदल्या काही दिवसांपूर्वी केल्या आहेत. मात्र, अद्यापही प्रादेशिक उपविभागात ७० रेंज रिक्त असून, वन परिक्षेत्राधिकारी कार्यरत नाही, तर दुसरीकडे वन विभाग हा संवेदनशील म्हणून गणला जात असताना मंत्रालयात आरएएफओंच्या विनंती बदल्या का करत नाही? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

निवडणूक आयोगाने विधानसभेची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सर्वच विभागांत पात्र अधिकारी-कर्मचाऱ्याच्या बदल्या करण्याचे निर्देश दिले आहे. परंतु, गत दीड महिन्यापासून विनंती बदलीसाठी आवश्यक कागदपत्रानिशी आरएफओंनी मंत्रालयात प्रस्ताव दिले असताना त्यावर सचिव अथवा अन्य अधिकारी लक्ष देत नसल्याची ओरड आहे. राज्यात ७० रेंजसाठी सुमारे ४०० पेक्षा जास्त आरएफओंचे अर्ज मंत्रालयात प्रलंबित आहेत, तर प्रादेशिक टू प्रादेशिक बदलीसाठी ३५ अर्ज सादर असल्याची माहिती आहे. मंत्रालयात आरएफओंच्या बदलींची फाइल सांभाळणारे ‘जाकरेकर’ यांचा तोरा अधिकच आहे. प्रशासकीय बदल्यांमध्ये अन्याय झाला किमान विनंती बदल्यांमध्ये न्याय मिळेल, या आशेने अनेक आरएफओ मंत्रालयाच्या पायऱ्या झिजवून थकले आहे. विनंती बदलीसाठी कौटुंबिक अथवा आराेग्य विषयक ठोस कारण दिले असताना सुद्धा मंत्रालयातील बाबुगिरीच्या अफलातून कारभारामुळे पात्र आरएफओंच्या बदल्या होत नसल्याचे वास्तव आहे.
 
‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार झाले, पण बदली होईना
वन विभागात प्रादेशिकच्या मलईदार रेंज मिळावी, यासाठी काही आरएफओंनी लोकप्रतिनिधी, राजकीय पुढाऱ्यांच्या माध्यमातून‘अर्थ’पूर्ण केले. मात्र, विनंती बदलीचा पत्ता नाही, अशीच स्थिती आहे. येत्या आठवड्यात राज्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे झालेल्या ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहाराचे काय होईल, या विवंचनेत आरएफओ आले आहेत.

प्रादेशिक उपविभागाच्या रेंज रिक्त कशासाठी?
वन विभागामध्ये नियमांना धाब्यावर बसून यापूर्वी बदल्या करण्यात आल्या आहेत. वशीलेबाजीने प्रादेशिक टू प्रादेशिक अशा बदल्यादेखील करण्यात आल्या आहेत. यात अर्थकारणाला मोठा वाव मिळाल्याची शंका उपस्थित होत आहे. तर अनेकांनी मंत्रालयात बदलीसाठी रक्कम मोजल्यानंतरही ठरविलेल्या निश्चित ठिकाणी बदली झाली नाही. आता व्यवहाराची रक्कम परत मिळावी, यासाठी काहीजण मंत्रालयात येरझारा मारत आहे. तर ‘त्या’ अधिकाऱ्यांनी आरएफओंचे मोबाईल ‘ब्लॉक’केले आहे. प्रशासकीय बदल्यांसाठी अगोदर १२ ते १५ लाखांचे व्यवहार झाल्याची माहिती आहे.