राज्यात दिसणार अमरावतीची चमक

जिल्ह्यातील संत्र्याची वेगळी ओळख आहे. यासाठी फूड प्रोसेसिंग प्लॉट, जिल्ह्याचे औद्योगिकीकरण, त्यासोबतच कापसाचेदेखील मोठे क्षेत्र असल्यामुळे त्यावर आधारित उद्योग व जिल्ह्याचा कौशल्य विकास होऊन अधिकाधिक युवकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी, याकरिता आपले प्रयत्न सुरू आहेत.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकारी : जिल्ह्याचे व्हिजन डाक्युमेंट तयार, कौशल्य विकासावर भर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्ह्यातील संत्र्याची वेगळी ओळख आहे. यासाठी फूड प्रोसेसिंग प्लॉट, जिल्ह्याचे औद्योगिकीकरण, त्यासोबतच कापसाचेदेखील मोठे क्षेत्र असल्यामुळे त्यावर आधारित उद्योग व जिल्ह्याचा कौशल्य विकास होऊन अधिकाधिक युवकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी, याकरिता आपले प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी जिल्ह्याचे व्हिजन डाक्युमेंट तयार करण्यात येत आहेत. यासर्व प्रकारामधून राज्याच्या नकाशावर अमरावती जिल्हा ठळकपणे यावा, प्राधान्य देणार असल्याचे जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात शनिवारी अनौपरिक चर्चेदरम्यान त्यांनी आगामी काळातील फोकस स्पष्ट केला. या माध्यमातून अधिकाधिक लोकापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी गटशेतीच्या माध्यमातून शेतकºयांना सामूहिक तत्त्वावर यांत्रिकीकरणाच्या सुविधा पुरविल्या जाणार आहेत. सन २०२२ पर्यंत शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे, यासाठी कृषी समृद्धीच्या अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. पोखरा व केमसारख्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून खारपाणपट्याच्या विकासासाठी आराखडा तयार केला जात आहे. आता केम प्रकल्पाचे सर्व जिल्हा आराखडे हे जिल्हा प्रशासनाच्या देखरेखमध्ये तयार होणार असल्याचे त्यांनी सांगीतले.
न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी ‘एफडीए’ला अल्टिमेटम
अन्न व औषध विभागाद्वारा गुटखाविक्रीच्या अनेक प्रकरणांत न्यायालयीन प्रक्रिया केली नसल्याचे बैठकीदरम्यान लक्षात आल्याने एक महिन्याच्या आत सर्व प्रकरणांची न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे अर्धशासकीय पत्र दिल्याचे जिल्हाधिकाºयांनी सांगितले. २००६ च्या कायद्यानुसार अशा प्रकरणात आयपीसीअंतर्गत कारवाई करण्यात येत नसल्याने आता पहिली प्रक्रिया न्यायालयीन व दुसरी त्या विक्रेत्याकडून बाँड भरून घेण्याची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. यामधील मास्टर मार्इंडचेही नाव कागदावर यावेत, यासाठी एफडीएला निर्देश दिले असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी दिली.
जलशिवारच्या कामांना ३१ मार्च ‘डेडलाईन’
शेतकºयांच्या मालास हमीभाव मिळावा, त्यांचा एफएक्यू दर्जाचा माल हमीदरात विकला जावा, यासाठी धोरण निश्चित करावे, यासाठी आपण शासनाला लिहिले आहे. सध्या सुरू असलेल्या शासकीय खरेदी केंद्रावर वजनकाट्यांची संख्या वाढवावी याच्या सूचना डीएमओला देण्यात आल्या आहेत. जलयुक्तशिवारांतर्गत दोन वर्षांत ५०० वर गावांत बहुतांश कामे झालीत. यंदाच्या आराखड्यातील कामे ३१ मार्च २०१८ पूर्वी पूर्ण होण्याच्या सूचना यंत्रणेला दिल्याचे जिल्हाधिकाºयांनी सांगितले.
रस्ते कामांचा एसर्इंना मागितला अहवाल
कर्जमाफीच्या याद्या परिपूर्ण येत असल्याने ज्या शेतकºयांची नावे यादीत आलीत त्यांचे कर्जाची रक्कम बँकांना देण्यात आलेली आहे. डिजिटल व्हिलेज हरिसालमध्ये टेलीमेडीसीनची सुविधा सुरू झाली आहे. ग्राम सामाजिक पीपल्स अंतर्गत धारणी येथे ९ व तिवसा तालुक्यात ४ गटांना कौशल्य विकासाचे प्राशिक्षण देण्यात येत आहे. बेलोरा विमानतळधावपट्टी रूंदीकरणासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. शहरातील रस्त्यांच्या कामांचा अहवाल बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्याला मागविल्याचे ते म्हणाले.