‘अमृत’च्या कंत्राटदाराला प्रतिदिन पाच हजाराचा दंड

अमरावती : शहरातील प्रत्येक नळ कनेक्शनधारकाला उच्चदाबाने पाणीपुरवठा व्हावा, शहरातील वाढलेल्या नवीन वस्तीतील नागरिकांना नळकनेक्शन मिळावे, याकरिता शहरासाठी ९३ कोटींच्या निधीतून ‘अमृत’ पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली. मात्र, कंत्राटदाराने कामात दिरंगाई केल्याने ही योजना तीन वर्षांपासून रखडली आहे. अमृतच्या कंत्राटदाराला प्रतिदिन पाच हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येत आहे. सदर कंत्राटदाराकडून आतापर्यंत तीन कोटींचा दंड जीवन प्राधिकरणने वसूल केला आहे.

अमृत योजनेचे ७८ टक्के काम पूर्ण झाल्याची माहिती मजीप्राच्या अधिकाऱ्याने दिली. शहरात ऑक्टोबर २०१६ मध्ये सदर योजनेला मंजूरात मिळाली. ९३ कोटींच्या निधीची तरतूद होऊन हे काम नाशिक येथील एका कंपनीला मिळाले. काही दिवस काम सुरळीत झाले. मात्र, त्यानंतर कामात दिरंगाई व कामे मंदगतीने झाल्याचा कंपनीवर ठपका ठेण्यात आला. आधी प्रतिदिन हजारो रुपयांचा दंड आकारून त्या कंपनीच्या बिलातून तीन कोटींची वसुली मजीप्राने केली. मात्र, दंड हा नियमबाह्य वसूल केल्याचे सांगत पी.एल. आडके कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे जीवन प्राधिकरणने १ कोटी १४ लाख रुपये कंपनीला परत केले. आता हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने योजनेचे काम थांबले आहे. ही योजना पूर्णत्वास जाण्यास आणखी किती कालावधी लागेल व शहरातील नवीन भागात राहण्यास गेलेल्या नागरिकांना ‘अमृत’ योजनेचे पाणी केव्हा मिळणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. राजकीय पुढाऱ्यांनी सदर योजनेच्या कामाचा आढावा घेऊन सदर काम मार्गी लावावे, अशी मागणी होत आहे.

बॉक्स

पाणीशुद्धीकरण प्रकल्पाचे काम ५० टक्के

या योजनेतून ८० किमीची पाईपलाईन भूमिगत करण्यात आली. तसेच नऊ पिण्याच्या पाण्याच्या उंच टाक्या बांधण्यात आल्या आहेत. तपोवन येथे ६१ दलघमी क्षमतेचा पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात येत असून, त्यापैकी ३०.५० दलघमीचे काम अर्धे झाले आहे. पण ३०.५० दलघमीचे काम अपूर्ण असल्याने ही योजना रखडली आहे. या योजनेला २ सप्टेंबर २०१९ पर्यंत मुदत होती. परंतु कंत्राटदाराच्या गलथान कारभारामुळे या योजनेचे काम लांबणीवर पडले आहे.

दोन कोट आहेत.