रतन इंडियात प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांशी दुजाभाव

नांदगावपेठच्या औद्योगिक वसाहतीतील रतन इंडिया कंपनीतील कंत्राटदारांमार्फत नियुक्त कामगार व प्रकल्पग्रस्त कामगारांच्या कामात समानता असली तरी वेतनामध्ये तफावत आहे.

निवेदन : १ मार्चला जिल्हा कचेरीवर धरणे आंदोलन
अमरावती : नांदगावपेठच्या औद्योगिक वसाहतीतील रतन इंडिया कंपनीतील कंत्राटदारांमार्फत नियुक्त कामगार व प्रकल्पग्रस्त कामगारांच्या कामात समानता असली तरी वेतनामध्ये तफावत आहे. त्यांची शैक्षणिक अहर्ता असताना आणि पदे रिक्त असताना सुध्दा त्यांना सहायक पदावरच नियुक्त केले गेले. या अन्यायाच्या विरोधात प्रकल्पग्रस्तांनी सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. अन्याय दूर न झाल्यास १ मार्चपासून जिल्हाकचेरीवर धरणे आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
रतन इंडिया कंपनीने ‘आॅफर लेटर’ देताना सर्व प्रकल्पग्रस्तांना शैक्षणिक पात्रता व अनुभव प्रमाणपत्र मागितले होते. मात्र, त्या पात्रतांची दखल घेण्यात आलेली नाही. प्रकल्पग्रस्त युवकांच्या व इतर कामगारांच्या वेतनात मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. प्रकल्पग्रस्त कामगारांसोबत भविष्यनिर्वाह निधीबाबतही अन्याय केला जात आहे. प्रत्येक कामगाराच्या वेतनातून २४ रकमेची भविष्य निर्वाह निधीसाठी कपात केली जाते. यामध्ये १२ टक्के रक्कम कंपनीद्वारे भरणे अपेक्षित असताना कंपनी आपला वाटा उचलत नसल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे. शिवाय २४ टक्के वेतन कपातीमुळे कामगारांच्या हाती अत्यंत तोकडे वेतन पडते. यात उदरनिर्वाह करणे कठीण असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. वारंवार मागण्या करूनही न्याय न मिळाल्याने १ मार्च रोजी जिल्हा कचेरीवर धरणे आंदोलन करण्याचा येईल.
प्रवीण मनोहर, नंदकिशोर बिजवे, ज्ञानेश्वर इंगळे, रमेश ठाकरे, प्रफुल्ल तायडे, देवानंद इंगळे, सचिन चेंडकापुरे, सुनील खंडारे, अजय खंडारे, धीरज बिजवे, हेमंत ठाकरे, कैलास इंगोले, नंदकिशोर मंगळे, रवी चव्हाण आदींनी हा इशारा दिला आहे.

परप्रांतीय अधिकारी करतात भाषिक वाद
रतन इंडिया कंपनीत कार्यकारी पदावर परप्रांतीय अधिकारी नियुक्त आहेत. ते प्रकल्पग्रस्त कामगारांसोबत या ना त्या कारणाने वाद घालून कामावरुन काढून टाकण्याच्या धमक्या देतात. शिवाय भाषिक वाद निर्माण करतात. ही गंभीर बाब असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे.

कंपनीच्या धुरामुळे
पिकांचे नुकसान
कंपनीतून निघणाऱ्या धुरामुुळे पिकांचे नुकसान होत आहे. कृषी विद्यापीठ संशोधकांच्या चमुने तसेच कृषी विभागाने पंचनामा करुन नुकसानीचा अहवाल सादर केला. तरीही कंपनी नुकसान भरपाई देण्यास तयार नाही. रेल्वे मार्गाच्या आसपासचे शेती वहिवाटीचे रस्ते बंद केले. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.