प्रभारी उपायुक्तांबद्दल मंत्रालयातून नाराजी

महापालिकेच्या प्रभारी उपायुक्तांच्या कार्यप्रणालीबाबत थेट मंत्रालयातून नाराजी व्यक्त करण्यात आल्याने .....

ठळक मुद्देउपायुक्तपदाची संगीत खुर्ची : प्रशासनाचा ताल बिघडला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिकेच्या प्रभारी उपायुक्तांच्या कार्यप्रणालीबाबत थेट मंत्रालयातून नाराजी व्यक्त करण्यात आल्याने त्यांचा तात्पुरता कार्यकाळ या आठवड्यात संपुष्टात येण्याचे संकेत आहेत. मंत्रालयातील सनदी अधिकाºयांनी व्यक्त केलेली नाराजी व त्यांच्या अखत्यारितील प्रकल्पांची सद्यस्थितीच्या अनुषंगाने उपायुक्त पदाच्या तात्पुरत्या कार्यभारातील बदलाबाबत आयुक्त काय निर्णय घेतात, याकडे महापालिकेचे लक्ष लागले आहे.
पर्यावरण अधिकारी महेश देशमुख यांच्याकडे उपायुक्तपदासह कर मूल्यनिर्धारक या ‘चॅलेंजिंग’पदाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. भरीस भर म्हणून ते ‘स्मार्ट सिटी’च्या एसपीव्हीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. कामाच्या या अतिरिक्त ताणाने ते त्यांच्या कर व पर्यावरण विभागातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करू न शकल्याची वस्तूस्थिती नाकारण्याजोगी नाही. ते हाताळत असलेल्या मालमत्ता मूल्यांकनाच्या प्रकल्पावर आक्षेप घेत आ.रवि राणा यांनी नगरविकास मंत्रालयासह मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली. याशिवाय पर्यावरण अधिकाºयांच्या अकार्यक्षमतेमुळेच घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासह तीन प्रकल्प रेंगाळल्याची तक्रारही राणा यांनी केल्याने देशमुख यांची कार्यप्रणाली मंत्रालयात पोहोचली आहे. देशमुख यांना त्याबाबत प्रभावीपणे बाजू न मांडता आल्याने तूर्तास ८.५० कोटींचा ‘जनरल असेसमेंट’ प्रकल्पाचा चेंडू नगरविकास खात्याकडे प्रलंबित आहे . देशमुख यांच्यावर अलीकडे अनेक बाबतीत टिकेची झोड उठल्याने आणि त्यांच्याबाबत मंत्रालयात तक्रारी गेल्याने आयुक्त त्यांचेकडील उपायुक्तपदाचा कार्यभार काढण्याविषयी गंभीर आहेत. वर्षभरापासून रखडलेला घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प आणि मालमत्ता मूल्यांकनाच्या अव्वाच्या सव्वा प्रकल्पकिमतीवर आलेल्या आक्षेपांमुळे महापालिका यंत्रणेवर बॅकफुटवर येण्याची नामुष्की ओढवली आहे. नगरविकास विभागाच्या प्रधानसचिव मनीषा म्हैसकर यांच्यासमक्ष महेश देशमुख यांनी मालमत्ता मूल्यांकन प्रक्रियेत संपूर्ण पारदर्शकता बाळगल्याचा दावा केला. मात्र तो दावा प्रधानसचिवांच्या पचनी न पडल्याचे रखडलेल्या प्रकल्पावरून अधोरेखित झाले आहे.
विशेष म्हणजे त्यावेळी दस्तूरखुद्द आयुक्तही तेथे उपस्थित होते. कराच्या बाबतीतही त्यांची मदार सहायक आयुक्त आणि झोनस्तरावरील अधिकारी कर्मचाºयांंच्या मेहनतीवर अवलंबून आहे.
प्रतिनियुक्तीच्या उपायुक्ताची प्रतीक्षा कायम
विनायक औगड हे सेवानिवृत्त झाल्याच्या तीन महिन्यांनंतर महापालिकेची उपायुक्त (प्रशासन) पदाची प्रतीक्षा कायम आहे. राज्य शासनाने उपायुक्त म्हणून नगरविकास किंवा मंत्रालय संवर्गातील अधिकारी न पाठविल्याने आयुक्तांना या पदाची तात्पुरती सूत्रे राजपत्रित अधिकारी नसलेल्या पर्यावरण अधिकारी महेश देशमुख यांच्याकडे द्यावी लागली. मध्यंतरी ते गणपती-गौराईच्या निमित्ताने रजेवर गेल्याने त्यांच्याकडील पदभार योगेश पिठे या तरुणतुर्क अधिकाºयाकडे देण्यात आला होता.