संतप्त आदिवासींची वनाधिकारी, कर्मचाऱ्यांना घेराबंदी

नखडी येथे वनजमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्यास गेलेल्या वनाधिकाऱ्यांनी परतीच्यावेळी आदिवासींना डिवचल्याने संतप्त आदिवासींनी मंगळवारी रात्री १ वाजेपर्यंत नजरकैदेत ठेवले.

चुनखडी येथील प्रकरण : आदिवासींना डिवचल्याने झाला अतिरेक, सहा तास नजरकैद
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चिखलदरा : चुनखडी येथे वनजमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्यास गेलेल्या वनाधिकाऱ्यांनी परतीच्यावेळी आदिवासींना डिवचल्याने संतप्त आदिवासींनी मंगळवारी रात्री १ वाजेपर्यंत नजरकैदेत ठेवले. पोलिसांचा ताफा पोहोचल्यानंतर त्यांची सुटका झाली. मागील आठवड्यात चुनखडी येथे जेसीबी, हत्ती नेऊन अतिक्रमित जमीनीवर आदिवासींनी केलेली शेती उद्धवस्त करण्यात आली. आदिवासींना १२ जुलैपर्यंत मुदत देऊनही एक दिवस आधीच सिपना वन्यजीव विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई केल्याने उद्रेक झाला.

वनाधिकाऱ्यांनी डिवचले
सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशाने कारवाई केली जात असताना आदिवासींनी एवढे पीक घेऊ द्या, त्यानंतर नियमाने दावे रद्द झाल्यास शेती करणार नाही, अशी मागणीवजा विनंती केली होती. मात्र, त्याला न जुमानता पिके नष्ट करण्याची कारवाई करण्यात आली. मंगळवारी दिवसभर पिके नष्ट केल्यावर वनाधिकारी चुनखडी गावात शिरले आणि आदिवासींना डिवचण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे संतापलेल्या आदिवासींनी त्या अधिकाऱ्यांना थेट घेराव घातला व नजरकैदेत ठेवले. सहायक वनसंरक्षक मिलिंद तोरो आणि शिंदे नामक वनकर्मचाऱ्याने अतिरेक केल्याचे आदिवासींनी सांगितले.

वनकर्मचाऱ्यांना निलंबित करा
सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशाने कारवाई केली जात असेल तर वनकर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी पेरणीपूर्वीच ही कारवाई का केली नाही. यामध्ये तेच दोषी आहेत. त्यामुळे यावनकर्मचारी, अधिकाऱ्यांना प्रथम निलंबित करण्याची मागणी मेळघाटचे आमदार प्रभुदास भिलावेकर यांनी केली आहे. यासंपूर्ण प्रकरणात लोकप्रतिनिधींना खोटे आश्वासन देऊन गोरगरिब आदिवासींवर अन्याय करणाऱ्यांना आता जमेल तसे उत्तर दिले जाणार असल्याचे भिलावेकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

मंगळवारी रात्री १ वाजेपर्यंत वनाधिकाऱ्यांसह जवळपास ७० कर्मचाऱ्यांना चुनखडीतील आदिवासींनी घेराबंदी करीत नजरकैद केल्याची माहिती मिळताच जिल्हा प्रशासनात खळबळ उडाली होती. वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांना बोलवा, अशी मागणी संतप्त आदिवासींनी केली. पोलिसांची अतिरिक्त कुमक पोहोचल्यावर त्यांची सुटका करण्यात आली.

सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयानुसार आदिवासींनी केलेली शेती ही अतिक्रमण ठरते. वनाधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आदिवासींची पिके काढल्याने गावकऱ्यांनी त्यांना घेराव घातला. मध्यरात्री पोलिसांची अतिरिक्त कुमक आल्यावर त्यांची सुटका झाली.
- ए.एस. मोळेकर, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, जारिदा