जनावरांच्या वाहतुकीस प्रमाणपत्र आवश्यक

जनावरांच्या आठवडी बाजाराच्या दिवसी दूध उत्पादन क्षमता असणाऱ्या प्रजननक्षम अथवा शेती उपयोगी गोवंश व म्हैसवर्गीय जनावरांची वाहनातून मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होते.

पशुसंवर्धन विभागाची माहिती : कायद्याबाबत जागरुकता महत्त्वाची
अमरावती : जनावरांच्या आठवडी बाजाराच्या दिवसी दूध उत्पादन क्षमता असणाऱ्या प्रजननक्षम अथवा शेती उपयोगी गोवंश व म्हैसवर्गीय जनावरांची वाहनातून मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होते. मात्र ही वाहतूक करताना प्राणी क्लेश प्रतिबंधक कायदा व जनावरांची वाहतूक नियम १९७८ व २००१ नुसार पशुवैद्यकीय प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याची माहिती पशुसंवर्धन विभागाने दिली.
महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुधारणा) कायद्यानुसार गोवंशीय जनावरांची कत्तल करणे, कत्तलीसाठी वाहतूक, निर्यात, खरेदी, विक्री, विल्हेवाट, गोवंशीय मांस ताब्यात ठेवणे, प्रतिबंध असताना सुद्धा असे अनेक प्रकारची प्रकरणे घडत असतात.
महाराष्ट्र प्राणी रक्षण अधिनियमाद्वारे कोणतीही व्यक्ती राज्यातील कोणत्याही गायीची हत्या करू शकत नाही. प्राणी कत्तलीस योग्य असल्याबाबत सक्षम प्राधिकरणाकडून लेखी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुधारणा) अधिनियम १९९५ हा दिनांक ४ मार्च २०१५ पासून राज्यात लागू करण्यात आला आहे.
या कायद्यानुसार गाय, वळू किंवा बैल यांची कत्तल करण्यासाठी वाहतूक व निर्यात करता येणार नाही. कोणत्याही पद्धतीने खरेदी, विक्री करण्यास व विल्हेवाट लावण्यास प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे. (प्रतिनिधी)

कायद्यानुसार गोवंशीय जनावरांची कत्तल, कत्तलीसाठी वाहतूक, निर्यात, खरेदी-विक्री वा विल्हेवाट, मांस ताब्यात ठेवणे कायद्याने अपराध आहे. जनावरांच्या वाहतुकीसाठी सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र हवे.
- विजय रहाटे, सहआयुक्त कृषी संवर्धन.

कायद्यात कडक तरतुदी
राज्याबाहेर कत्तल केलेली गाय, वळू किंवा बैल यांचे मांस ताब्यात ठेवता येणार नाहीत. या अधिनियमातील सर्व अपराध दखलपात्र व विना जमानतीचे आहेत, गोवंशाची कत्तल केल्यास, कत्तलीसाठी वाहतूक, निर्यात केल्यास, कत्तलीसाठी खरेदी-विक्री केल्यास १० हजार रुपये दंड व ५ वर्षाचा कारावास अशी कायद्यात तरतूद आहे.

गोमांस विक्रीवर कडक निर्बंध
गोवंशाचे मांस ताब्यात ठेवल्यास, कलम सहाचे उल्लंघन केल्यास, दोन हजार रूपये दंड व एक वर्षे कारावास अशी शिक्षेची तरतूद आहे. उल्लंघन झाल्यास पोलीस उपनिरीक्षकापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्यास कारवाई करण्याचा अधिकार कलम ८ नुसार प्रदान करण्यात आलेला आहे.