'ट्रायबल'चा आणखी एक पेट्रोल पंप बिगर आदिवासीला वाटप, बीपीसीएलचा प्रताप 

'नॉट इन्ट्रेस' शेरा मारून शून्य गुण अन् केले बाद

अमरावती : सांगली जिल्ह्यातील कडेगाव येथील अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव असलेला पेट्रोल पंप बिगर आदिवासीने घशात घातल्याचे प्रकरण ‘लोकमत’ने ११ मे रोजी उघडकीस आल्यानंतर आता आणखी सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट रोडवरील कुंभारी येथील आदिवासीसाठी राखीव असलेल्या पेट्रोल पंपाचे प्रकरण पुढे आले आहे. बीपीसीएलच्या अधिकाऱ्यांनी खऱ्या आदिवासी उमेदवारांच्या स्वाक्षरी पुढे त्यांच्या माघारी 'नॉट इन्ट्रेस' असा शेरा मारून शून्य गुण दिले. अन् कमी गुण, जातवैधता प्रमाणपत्र नसलेल्या दीपक राऊत या बिगर आदिवासी उमेदवाराच्या घशात राखीव पेट्रोल पंप घातला. 

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाचा आणखी हा दुसरा प्रताप आता उघडकीस आला आहे. पुणे येथील नीता नीलेश डामसे या तब्बल १४ वर्षांपासून न्यायासाठी विनंती अर्जाद्वारे तक्रारी करीत आहेत. मात्र, आजपर्यंत बीपीसीएल आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने त्यांना न्याय दिलेला नाही. डामसे या लांबोटी आणि अक्कलकोट येथील पेट्रोल पंपासाठी एकाच दिवशी ८ जुलै २०१० रोजी पुणेच्या कार्यालयात कागदपत्रांसह उपस्थित होत्या. लांबोटी लोकेशनसाठी त्यांना ७९.१७ गुण आहे. पण, अक्कलकोट लोकेशनसाठी शून्य गुणांची ऑफर दिली. वास्तविक दोन्ही लोकेशनसाठी समान गुण आवश्यक होते. त्यामुळे त्यांनी २८ ऑगस्ट २०१० रोजी बीपीसीएलला तक्रार दिली. मुलाखतीनंतर अक्कलकोटकरिता त्यांना मिळालेल्या गुणांची बेरीज ७९.१७ आहे. तर, दीपक भागवत राऊत यांना ७९ गुण मिळाले आहेत. कमी गुण असतानाही पेट्रोल पंप दिल्याबद्दल डामसे यांनी तक्रार केली. परंतु, बीपीसीएलने दखल घेतलेली नाही.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाकडे तक्रार
बीपीसीएलने दखल न घेतल्यामुळे नीता नीलेश डामसे यांनी भोपाळ येथील राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाकडे १२ डिसेंबर २०१२ व १५ सप्टेंबर २०१६ रोजी तक्रार दाखल केली. आयोगाने कलम ३३८ अंतर्गत बीपीसीएलला नोटीस जारी केली. तरीही कंपनीच्या संबंधित मुजोर अधिकाऱ्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही.

जातवैधता प्रमाणपत्र न तपासता पेट्रोल पंपाचे वाटप
बीपीसीएलचे पत्र क्र. पीआर. डीएसबी. सीओएन ८ जानेवारी २००९ नुसार जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचा नियम आहे. परंतु, दीपक राऊत यांना ४ ऑगस्ट २०१२ च्या मुलाखतीनंतर दोन वर्षांनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सांगितले. सन २०१० ते २०१६ पर्यंत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने कंपनीने डीलर दीपक राऊत यांच्यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. संपूर्ण नियमांचे उल्लंघन करून पेट्रोल पंपाचे वाटप करण्यात आले.

पंतप्रधान पोर्टलवरील तक्रारीतून बिंग फुटले
बीपीसीएलचे प्रदेश व्यवस्थापक सोलापूर यांनी चुकीची माहिती देऊन फसवणूक केल्यानंतर नीता डामसे यांनी पंतप्रधान पोर्टलवर तक्रार दाखल केली. १८ मार्च २०२० च्या पत्र क्रमांक आरटी/एसएजीएआर फ्यूल्स नुसार दीपक राऊत यांची डीलरशिप संपुष्टात आली असल्याचे कळविले आहे. आणि बिंग फुटले.

बीपीसीएलकडून कारवाई नाहीच
पंतप्रधान पोर्टलवरील तक्रारीनंतर बीपीसीएलच्या दक्षता विभागाच्या पीठासीन अधिकारी विजया प्रभू (डीजीएम एमआयएस रिटेल) मुख्यालय आणि समितीने १९ डिसेंबर २०१७ रोजी मुंबई येथे सकाळी ११ वाजता उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार उपस्थित झाले. परंतु, त्यानंतरही तक्रारींवर बीपीसीएलने आजपर्यंत कारवाई करून पेट्रोल पंपाचा आदेश केला नाही. - नीता नीलेश डामसे (तक्रारकर्त्या)

आयोगाचे चार अध्यक्ष बदलले पण सुनावणी नाहीच
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाकडे न्याय मिळण्यासाठी गेल्या १२ वर्षांपासून संबंधित प्रकरणाच्या सातत्याने तक्रारी केल्या आहेत. या काळात आयोगाचे चार अध्यक्ष बदलले पण एकदाही संबंधित प्रकरणांवर सुनावणी घेतली नाही. आयोग केवळ कलम ३३८ अंतर्गत नोटीस पाठविण्याचे काम करते.
बाळकृष्ण मते, राज्य उपाध्यक्ष, ट्रायबल फोरम महाराष्ट्र.