अर्ज २२ हजार; मंजुरीसाठी प्रस्तावित केवळ ४०७

केंद्र शासनाने गरीब लाभार्थ्यांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री घरकूल ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली. शहरी व ग्रामीण अशा दोन विभागात ही योजना राबविली जात आहे.

ठळक मुद्देप्रधानमंत्री आवास योजना : माहिती अधिकारातील धक्कादायक वास्तव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : केंद्र शासनाने गरीब लाभार्थ्यांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री घरकूल ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली. शहरी व ग्रामीण अशा दोन विभागात ही योजना राबविली जात आहे. यासाठी चंद्रपूर शहरातील तब्बल २२ हजार ५४ लाभार्थ्यांनी अर्ज सादर केले. मात्र यापैकी केवळ ४०७ लाभार्थ्याचे अर्ज राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविल्याची धक्कादायक माहिती, माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. या प्रकारामुळे अर्ज सादर करणाऱ्या शेकडो लाभार्थ्यांना घरकूल योजनेपासून वंचित रहावे लागणार आहे.
केंद्र शासन अनेक कल्याणकारी योजना सुरू करून त्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांना विविध जाहिरातींच्या माध्यमातून आकर्षित करीत आहे. मात्र योजनांच्या लाभासाठी किचकट अटी लावण्यात आल्याने लाभार्थीही त्रस्त आहेत. मात्र गरिब लाभार्थी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आटापीटा करून सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करून अर्ज सादर करीत आहेत.
मात्र त्यानंतरही लाभार्थ्यांना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत असल्याचा प्रकार अनेकदा बघायला मिळाला आहे. असाच प्रकार आता चंद्रपूर महानगर पालिकेत समोर आला आहे.
चंद्रपुरातील गोपाल अमृतकर यांनी केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम अंतर्गत १४ एप्रिल २०१४ ला मनपाला अर्ज करून प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत किती लाभार्थ्यांनी पालिका क्षेत्रातून अर्ज सादर केले, किती लाभार्थ्यांचे अर्ज मंजूर करण्यात आले, मंजूर लाभार्थ्यांपैकी किती लाभार्थ्यांच्या घरकूल बांधकामाला सुरूवात झाली, याबाबत माहिती मागितली.
या अर्जानुसार चंद्रपूर महानगर पालिकेचे जन माहिती अधिकारी तथा शहर अभियंता बांधकाम विभाग यांनी माहिती दिली असून २२ हजार ५४ लाभार्थ्यांपैकी केवळ ४०७ लाभार्थ्याचे प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविल्याचे नमूद केले आहे.
तसेच अद्यापही कोणत्याही लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली नसल्याने कोणत्याही बांधकामाला सुरूवात झालेली नाही, असे म्हटले आहे. यावरून पालिकेचा भोंगळ कारभार उजेडात आल्याने लाभार्थ्यांत रोष पसरला आहे.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लाभार्थ्यांनी अर्ज सादर केले. अर्ज सादर करण्यासाठी मानसिक त्रास सहन केला. मात्र त्यानंतरी केवळ ४०७ लाभार्थ्यांचे अर्ज प्रस्तावित करण्यात आल्याने याचे नेमके कारण अद्यापही अस्पष्ठ आहे. लाभार्थ्यांच्या अर्जात त्रुटी होत्या का, होत्या तर त्या त्रुटींची पुर्तता का करून घेतली नाही, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे. तर शासनाकडूनही प्रस्तावित अर्जांना मान्यता देण्यासाठी विलंब होत असल्याने लाभार्थ्यांना प्रतीक्षा लागून आहे.

मनपाच्या तिजोरीत २२ लाखांचा महसूल
जाहीरातबाजीतून लाभार्थ्यांना प्रलोभन देण्यात आले. त्यामुळे पंतप्रधान आवास योजनेसाठी १०० रुपये अर्ज विकत घेऊन शेकडो लाभार्थ्यांनी महानगर पालिकेत रांगा लावून अर्ज सादर केले. हक्काचे घर मिळेल अशी लाभार्थ्यांना आशा होती. त्यामुळे अर्ज सादर करणाºया २२ हजार ५४ लाभार्थ्यांकडून १०० अर्जाप्रमाणे २२ लाख ५ हजार ४०० रूपये मनपाच्या तिजोरीत जमा झाले. मात्र केवळ ४०७ लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर करून पालिकेने लाभार्थ्यांची थट्टाच केली आहे, अशी प्रतिक्रिया लाभार्थी व्यक्त करीत आहेत.
एकाही प्रस्तावाला अद्याप मंजुरी नाही
चंद्रपूर मनपा क्षेत्रातून २२ हजार ५४ लाभार्थ्यांपैकी ४६० अर्ज मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आले. मात्र गेल्या अनेक महिन्यांपासून एकाही प्रस्तावाला शासनाकडून मंजुरी मिळालेली नाही. कित्येकांना आपले प्रस्ताव मंजूर की नामंजूर झाले, हे सुद्धा माहिती नाही. घर मिळणार या आशेने लाभार्थी चकरा मारत आहेत. अशी स्थिती सर्वत्र असल्याचे समजते.
आवास योजना केवळ लॉलीपॉप
गरीब जनतेला फसविणाऱ्या भाजपा नेत्यानी असुरी आनंद व्यक्त करीत महानगर पालिकेवर झेंडा फडकविला. काँग्रेस सरकारने सुरू केलेल्या योजनांचे नावे बदलून निव्वळ योजनांचा गवगवा मोदी सरकार करीत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना म्हणजे केवळ लॉलीपॉप होते, असा आरोप काँग्रेसचे विधीमंडळ उपगटनेता आ. विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.