आदिवासींना 'समान नागरी' लागू केल्यास उद्‌भवणार घटनात्मक संकट, ट्रायबल फोरमचे विधी आयोगाकडे आक्षेप

देशभरातील आदिवासींना वगळण्याची मागणी

अमरावती : अनुसूचित जमातींच्या लोकप्रथा आणि परंपरांद्वारे शासित आहेत. त्यांचे विवाह, वारसाहक्क, दत्तक व पालनपोषण, अज्ञान व पालकत्व कायदे वेगळे आहेत. या रूढी, परंपरा आणि अलिखित नागरी कायद्यांना घटनेच्या कलम १३ (३)(क) अंतर्गत कायद्याचे बळ आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने प्रस्तावित समान नागरी संहितामधून आदिवासींना वगळण्यात यावे, अन्यथा घटनात्मक संकट निर्माण होईल, असे भारतीय विधी आयोगाकडे ट्रायबल फोरम संघटनेने आक्षेप नोंदविला आहे.

२६ जानेवारी १९५० रोजी राज्यघटना अंमलात आल्याने, राज्यघटनेच्या कलम १ नुसार, ब्रिटीश भारत, आदिवासी क्षेत्रांचे अनुसूचित क्षेत्र भाग अ (राज्य आदेश १९५०), आणि अनुसूचित क्षेत्र भाग ब म्हणून विभागणी करण्यात आली. देशातील राज्यांच्या स्वतंत्र आदिवासी भागात पाचवी अनुसूची निश्चित करण्यात आली आहे. अनुसूचित जमाती आदेश १९५० आणि कलम ३४२, ३६६(२५) अन्वये देशभरातील ७०० हून अधिक आदिवासी समुदायांना अनुसूचित जमाती म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे. केवळ राष्ट्रपतींनाच आदिवासींना अधिसूचित करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे.

समान नागरी संहिता आदिवासी समुदायासाठी अंमलात आणल्यास सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे देशातील आदिवासी भागांच्या विलीनीकरणाबाबतची श्वेतपत्रिका, करार, संविधान सभेतील आदिवासींचे प्रतिनिधी आणि आदिवासी भागासाठी लिहिलेले अनेक वादविवाद, ऍटली यांच्या ३ जून १९४७ ची योजना, भारतीय स्वातंत्र्य कायदा १९४७ , कलम ३७०, ३७१, ३७२ (१,२), कलम १३ वर प्रश्न चिन्ह उभे होईल.

- एकनाथ भोये, सेवानिवृत्त केंद्रीय सनदी अधिकारी तथा राज्य सचिव ट्रायबल फोरम महाराष्ट्र