अमरावती मनपा आयुक्तपदी नॉन आयएएसची नियुक्ती नियमबाह्य

उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण : मुख्य सचिवांना शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश

अमरावती: अमरावती महानगरपालिका आयुक्तपदी सन २०१६ पासून नॉन आयएएस अधिकाऱ्याची नियमबाह्यपणे नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले आहे. द्विसदस्यीय न्यायपिठाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना यासंदर्भात दोन आठवड्यात स्वतःच्या स्वाक्षरीचे शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख सुनील खराटे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने २० जून रोजी हे आदेश दिलेत. निकालपत्र मात्र २७ जून रोजी संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आले.
             

अमरावती महानगरपालिकेचे आयुक्त हे आयएएस संवर्गातील असावे, अशी कायदेशीर तरतूद असतानादेखील राज्य सरकारने मुख्याधिकारी संवर्गातील देविदास पवार यांची मनपा आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली. ती नियुक्ती रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी खराटे यांनी करीत तशी तक्रार राज्य सरकारकडे केली होती. अखेरीस सरकारने त्यांची बदली रद्द करीत नितीन कापडणीस यांची मनपा आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली, पण पवार यांनी मॅटमधून बदलीला स्थगनादेश मिळविला व ते दुसऱ्याच दिवशी आपल्या पदावर पुन्हा रुजू झाले. परिणामी, खराटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. ही याचिका दाखल करून घेत न्यायालयाने राज्याचे मुख्य सचिव व केंद्र सरकारच्या सचिवांना नोटीस बजावीत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

अमरावती मनपा आयुक्तपद आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यासाठी चिन्हांकित असताना सन २०१६ पासून आयुक्तपदी नियमबाह्य पद्धतीने नियुक्ती होत असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले. सोबतच अमरावती महापालिकेत २०१६ पासून आजपर्यंत बिगर आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती का करण्यात आली, याबाबत राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांना विचारणा करीत स्वतः त्यांच्या स्वाक्षरीने शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ४ जुलै रोजी होणार असून, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. नरेश साबू यांनी युक्तिवाद केला.

उपसचिवांचे शपथपत्र फेटाळले

यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांना शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, राज्य सरकारच्या वतीने उपसचिवांनी आपल्या स्वाक्षरीने न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले होते. न्यायालयाने हे शपथपत्र दाखल करून घेण्यास नकार देत ते फेटाळून लावले आणि मुख्य सचिवांच्या स्वाक्षरीचे शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.

पवारांची नियुक्ती रद्द करण्याची मुभा
अमरावती मनपा आयुक्तपदी आयुक्तांची नियुक्ती प्रथमदर्शनी नियमाला धरून नसल्याचे निरीक्षण नोंदवित न्यायालयाने राज्य सरकारला ती नियुक्ती रद्द करण्याची मुभा दिली होती. पण, मनपा आयुक्त देविदास पवार यांच्या वकिलांनी पवार यांची नियुक्ती रद्द करण्यास मॅट न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचे निदर्शनास आणून दिले असता उच्च न्यायालयाने त्या स्थगिती आदेशाकडे दुर्लक्ष करून राज्य सरकारला ती नियुक्ती रद्द करण्याची मुभा दिली.