२४ तासांत १०८७ घरकुलांना मंजुरी; तुमच्या तालुक्याला एवढे घरकूल

जाणून घ्या तालुकानिहाय मंजुरी मिळालेल्या घरकुलांची संख्या

जितेंद्र दखने, अमरावती: इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी सुरू केलेल्या मोदी आवास योजनेत शुक्रवार २२ डिसेंबर रोजी जिल्ह्यातील १ हजार ८७ घरकुलांना ऑनलाइन मान्यता दिली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या हस्ते या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने सुरू केली आहे.

मोदी आवास योजनेचे सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात १४ हजार १७८ ओबीसी प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना हक्काचे घरकुल मिळणार आहे. सर्व आरक्षित प्रवर्गातील नागरिकांकरिता घरकुलाच्या स्वतंत्र योजना असल्याने त्यांना घरकुलाचे स्वतंत्र उद्दिष्ट शासनाकडून दिले जात होते. परंतु, इतर मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता योजना नसल्याने जिल्ह्यात लाखो ओबीसींची घरकुलासाठी प्रतीक्षा यादी होती. दरवर्षी यापैकी १० हजारांवरच लाभार्थ्यांना घरकुल मिळायचे. त्यामुळे लाखांवर यादीत असलेल्या इतर मागास वर्गातील लाभार्थ्याचे स्वत:च्या घराचे स्वप्न धूसर होत असतानाच केंद्र शासनाने इतर मागास वर्गाकरिता मोदी आवास योजना सुरू करून दिलासा दिला आहे. त्यानुसार मोदी आवास योजनेचे १४ हजार १७८ घरकुलांचे स्वतंत्र उद्दिष्ट जिल्ह्याला मिळाले आहे. त्यामुळे प्रतीक्षा यादीतून लाभार्थ्यांची निवड करण्याची प्रक्रिया सुरू केली.

या घरकुलासाठी २ हजार प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. यात १ हजार ८७ लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी ऑनलाइन मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे इतर मागासवर्गीय व विशेष मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना मोदी आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. त्या ही प्रक्रिया सीईओ पंडा यांच्या मार्गदर्शनात सुरू केली आहे. यावेळी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रीती देशमुख, तुषार पावडे, दिनेश राउत, नीलेश भुयार, विजय शेलुकार, ओमेंद्र देशमुख, भूषण उमक, प्रणय भुरे, राहुल टापरे, अमोल गावंडे आदींनी पूर्ण केली.

तालुकानिहाय मंजुरी मिळालेल्या घरकुलांची संख्या

अमरावती १४९, भातकुली २२२, चांदूर बाजार २४५, दर्यापूर २५, मोर्शी २३, नांदगाव खंडेश्वर १७०, तिवसा १३४, वरुड ११९ अशा एकूण १,०८७ घरकुलांना ऑनलाइन मंजुरी मिळाली आहे.

मोदी आवास योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. जिल्ह्याला १४ हजार उद्दिष्ट आहे. यापैकी दुसऱ्या टप्प्यात १ हजार ८७ प्रस्तावांना दस्तऐवज पडताळणीनंतर मंजुरी दिली आहे. पहिला हप्ताही बँक खात्यावर जमा करण्याची कारवाई सुरू आहे. - अविश्यांत पंडा, सीईओ