आकृतिबंध अडकला मंत्रालयात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 28, 2018 10:08 PM2018-04-28T22:08:26+5:302018-04-28T22:08:26+5:30
महापालिकेचे सेवा प्रवेश नियम २०१६ आणि सुधारित आकृतिबंध मंत्रालयात अडकला असून, प्रशासनाचा पाठपुरावा कमी पडल्याने सहा महिन्यांनंतरही मान्यता मिळालेली नाही.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिकेचे सेवा प्रवेश नियम २०१६ आणि सुधारित आकृतिबंध मंत्रालयात अडकला असून, प्रशासनाचा पाठपुरावा कमी पडल्याने सहा महिन्यांनंतरही मान्यता मिळालेली नाही. महापौर संजय नरवणे यांच्यापूर्वीही रिना नंदा महापौर असताना आकृतिबंधाला आमसभेने मान्यता दिली होती. मात्र, प्रस्तावात त्रुटी निघाल्या. सप्टेंबर २०१७ मध्ये नव्याने आकृतिबंध मंजुरीसाठी नगरविकास मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला आहे.
महापालिकेतील पदभरती, पदोन्नतीची प्रक्रिया आकृतिबंधाला शासनमान्यता नसल्याने थांबली आहे. सप्टेंबर २०१७ च्या आमसभेत अ, ब, क, ड या वर्गनिहाय पदांच्या पुनश्च मंजुरी प्रस्तावास आमसभेने मान्यता दिली. यात वर्ग १ ची चार, वर्ग २ ची नऊ, वर्ग ३ ची ५१५ व वर्ग ४ ची १४६१ पदे होती. त्यानंतर या विषयावर चर्चा होऊन समूह संघटिकांची १० पदे निर्माण करण्याची उपसूचना सभागृहात मांडण्यात आली व सोबतच सभेच्या मान्यतेने वर्ग १ मध्ये १६, वर्ग ब मध्ये १६, वर्क क मध्ये १५५, वर्ग ५ मध्ये १७ अशा २०४ पदे नवनिर्मित करण्यात आली. १९ सप्टेंबर २०१७ च्या आमसभेत सुधारित आकृतिबंध व सेवा प्रवेश नियम २०१६ ला मान्यता मिळाल्यानंतर सर्वंकष प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला. मात्र, सहा महिन्यानंतरही अमरावती महापालिकेतील आस्थापनेत आकृतिबंध व सेवाप्रवेश नियमांना नगरविकास विभागाने मान्यता दिलेली नाही.
शासनाकडून मंजुरी अनिवार्य
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ४५ ते ५४ नुसार सर्वच कार्यरत पदांचा आकृतिबंध शासनाकडून मंजूर करून घेणे आवश्यक आहे. महापालिका आस्थापनेवरील ३८ पदांच्या आकृतिबंधाशिवाय अन्य आकृतिबंधाला अद्याप मान्यता मिळाली नाही. कार्यालय अधीक्षकांनी बनविलेल्या आकृतिबंधावर काम सुरू आहे.
२००५ नंतर २०१७ च्या आमसभेत
५ फेब्रुवारी २००५ रोजीच्या स्थायी समितीने मान्यता दिलेल्या पदांचे विवरण शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले. त्यानंतर रिना नंदा महापौर असताना आमसभेत हा प्रस्ताव आला होता. त्यापुढे गतवर्षी सुधारणा केलेला आकृतिबंध आमसभेने मंजूर केला. तो सुधारित व वाढीव पदांचा आकृतिबंध मंजुरीशिवाय अद्यापही पडून आहे.